विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गरेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयक पारित भए झूटो विवरण दिई राहदानी बनाउनेलाई जेल सजायको सट्टा जरिवाना मात्र हुने व्यवस्था लागू हुनेछ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यो प्रावधान रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको विचाराधीन राहदानी विवादमा पनि लागू हुन सक्छ ।
हालको ऐनमा यस्तो कसुरमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भने एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना मात्र गर्ने र त्यो पनि राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा झूटो विवरण दिई राहदानी बनाउने कसुरमा सरकारले अनुसन्धान र अभियोजन नगर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यसले हाल फौजदारी अपराध मानिने कार्यलाई प्रशासनिक जरिवानामा सीमित गर्ने देखिन्छ ।
रवि लामिछानेमाथि अमेरिकी राहदानी कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको भन्दै मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यदि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन आदेश दिएर उनी दोषी ठहर भए पनि नयाँ खुकुलो कानुन लागू भए जेल बस्न नपरी जरिवाना मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने विधेयक व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याउन नभई राहदानी प्रक्रियामा देखिएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र नै मूल आधार भएकाले राहदानीसम्बन्धी झूटो विवरणलाई प्रशासनिक रूपमा समाधान गर्ने सोच राखिएको हो ।
विधेयकमा राहदानी रद्दको जानकारी विदेशी नियोगलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब त्यस्तो जानकारी इन्टरपोललाई मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।
