विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले राहदानी ऐन संशोधन गरी झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिने व्यक्तिलाई कैद सजाय हटाएर एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्र गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ ।
प्रस्तावअनुसार यस्तो कसुर फौजदारी मुद्दा नभई प्रशासनिक कारबाहीमार्फत राहदानी विभागका महानिर्देशकले टुंग्याउन सक्नेछन् ।
हालको ऐनमा दुईदेखि पाँच लाख जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
संशोधन पारित भए सजाय घट्ने भएकाले यसअघि भएका यस्ता मुद्दामा पनि नयाँ व्यवस्थाको लाभ पुग्न सक्ने कानुनी सम्भावना देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रवि लामिछानेको राहदानी विवादमा समेत यसको असर पर्न सक्ने चर्चा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
