विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजनामार्फत सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि चार महिना बित्दा नागरिकले महसुस गर्ने ठोस परिणाम देखिएको छैन ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
पहिलो चरणमा २०६२÷०६३ देखि २०८२÷०८३ सम्मका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति जाँच गर्ने योजना छ ।
तर अनुसन्धानभन्दा अघि पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आलोचना बढेको छ ।
रास्वपाकै सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार चयनात्मक रूपमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षीबीच फरक व्यवहार भइरहेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख, राष्ट्रिय सदाचार नीति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना र संघीय निजामती सेवा विधेयकजस्ता अधिकांश सुधार अझै कार्यान्वयनमा पुगेका छैनन् ।
यद्यपि सरकारले १०० दिने रिपोर्ट कार्डमा शासकीय सुधारतर्फ ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।
तर सरकारी दाबी र नागरिकको अनुभवबीच स्पष्ट दूरी देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
