विश्व खबर 
काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
उनकी पत्नी दिप्ती बस्नेतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि थुनामुक्त गर्न भने नमानेको हो। बस्नेतले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।
सर्वोच्चले आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित तीन दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।”
भण्डारी यही साउन १५ गते पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा खरिदबिक्री गरिएको आरोप छ।सीआईबीले उनीविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सर्वोच्चले तत्काल रिहाइको माग अस्वीकार गरेसँगै भण्डारी हाल अनुसन्धानका लागि हिरासतमा नै रहने भएका छन्। अब विपक्षी निकायहरूले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मुद्दामा थप सुनुवाइ हुने छ।
के हो प्रकरण ?
स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न २०७० वैशाख २ गते प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो। तर नियमानुसार नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम प्राधिकरणले २०८० वैशाख २ गते स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः रद्द गरिदिएको थियो।
लाइसेन्स रद्द भएपछि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल समेत आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।
तर सरकारको नाममा आइसकेको सम्पत्ति स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा दिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ऋण उठाउनका लागि लिलाम बिक्री गरेको थियो। ती सम्पत्ति अर्को दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले खरिद गरेको थियो।
बैंक र एनसेलको मिलेमतोमा सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा लिलाम बिक्री गर्दा सरकारको हक हनन भएको सीआईबीको आरोप छ। आफू अध्यक्ष हुँदा उनले प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिको गैरकानुनी बिक्रीमा अनदेखा गरेका थिए।
सीआईबीका अनुसार यो गतिविधि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ विपरीत देखिएपछि काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएरै भण्डारीलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको हो।
यसरी भएको थियो खरिदबिक्री
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रकाशन गरेको बोलपत्रबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सकार्न तीनवटा संस्थाहरूले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए। जसमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेको थियो।
एनसेलको बोलपत्र बैंकले असुल गर्नुपर्ने तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले बैंकले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो। बोलपत्रअनुसार, एनसेलले तोकिएको समयभित्रै रकम जम्मा गरेपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता २०८२ असोज २७ मा बन्द गरिदियो।
त्यसअघि, २०८२ साउन २३ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न भन्दै सूचना निकालेको थियो। बैंकले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। जोशीले उक्त सूचनाको जवाफमा २०८२ भदौ २० मा आफूले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेर असुल्नु भन्दै बैंकलाई पत्र पठाएका थिए।
यति भएर सम्पत्ति लिलामीमा चढिसक्दा पनि तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारी, सञ्चालक समिति सदस्यदेखि सम्बद्ध कर्मचारी अनदेखा गरिरहेका थिए। दूरसञ्चार कानुनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको दूरसञ्चार कम्पनीको दायित्व पहिलेकै सञ्चालकले व्यहोर्नुपर्छ। इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) देखाएको छ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सावाँ, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ’, सो दफामा भनिएको छ।
बैंकले यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गरेको दाबी गर्दै आएको छ। सीआईबीले यही प्रक्ररणमा यसअघि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी र इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री शर्माको जोडबलमा बनेका थिए प्राधिकरणको अध्यक्ष भण्डारी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार थिए।
उनै शर्माको जोडबलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। प्राधिकरण अध्यक्ष बन्नुअघि भण्डारी इन्टरग्रुप टेलिकम (एसएल) लिमिटेड र स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्ति हुन्।
उनले मरु डिजिटल वालेट चलाउने कम्पनी पेनेपमा अध्यक्षका रुपमा ५ वर्ष १० महिना काम गरेका थिए। कार्यकाल ७ महिना बाँकी छँदै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शर्माको दबाब खेप्न नसकेपछि २०८० पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि शर्माले आफ्नो सल्लाहकारबाट राजीनामा गराउँदै भण्डारीलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएकी थिइन्।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश ल्याएपछि सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्षबाट भण्डारीलाई वैशाख २१ गते पदमुक्त गरेको थियो।
भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा स्मार्ट टेलिकमलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिदिए। हुनत: उनको कार्यकालमा दूरसञ्चार क्षेत्र थप तहसनहस बन्न पुग्यो। स्मार्ट टेलिकमको टावरदेखि अरु उपकरण घरमा भाडामा राख्न दिएका र त्यसलाई चलाउन बिजुली उपलब्ध गराएका दुई सयभन्दा बढी घरधनीले भुक्तानी पाउन सकेका छन्। पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै प्राधिकरणलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि न्याय पाएका छैनन्।
