विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरि बदलिएको छ ।
यसले गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको संस्थापनइतर पक्ष दुवैलाई नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य बनाएको छ ।
संस्थापनइतर पक्षका नेता प्रकाशशरण महतले अब अदालतको अन्तिम निर्णय कुर्नुपर्ने बताएका छन् भने महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आदेशलाई एकताको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार गगन थापासँग रहेको अदालतबाट आधिकारिकता प्राप्त नेतृत्व भन्ने बलियो राजनीतिक हतियार केही कमजोर भएको छ ।
अब एकताको वार्तामा संस्थापन पक्ष पहिलेभन्दा कम बलियो अवस्थामा पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
उता, साउन २९ गते बोलाइएको संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेला भने नरोकिने भएको छ ।
तर अदालतले मुद्दा फेरि हेर्न थालेपछि तत्काल नयाँ पार्टी गठन वा औपचारिक विभाजनको सम्भावना भने कमजोर भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
संस्थापन पक्षले पुसमा गर्ने भनिएको १५ औँ महाधिवेशन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
दुवै पक्षले अन्ततः एकता नै लक्ष्य भएको सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याए पनि वास्तविक शक्ति संघर्ष भने अदालतको अन्तिम निर्णयसम्म जारी रहने देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अन्ततः कांग्रेसभित्रको जनमत चारतारे झण्डा र चुनाव चिह्न ‘रुख’ कसको पक्षमा जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ, र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै निर्णायक बन्ने सम्भावना छ ।
