विश्व खबर 
काठमाडौँ-नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न ३ सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गराएको उक्त निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ। यही इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने (निस्सा प्रदान गर्ने) वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसलापछि कांग्रेसको नेतृत्व देउवा पक्षबाट थापा पक्षमा गएको मानिएको थियो।
आफूअनुकूल फैसला नभएपछि देउवा पक्ष पुनरावलोकनको माग गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर संस्थापन र इतर पक्षबीच सुरु भएको कानुनी संघर्षले अब नयाँ मोड लिएको छ।
पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएमा कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद फेरि विस्तृत सुनुवाइतर्फ जानेछ। अनुमति नदिएमा गगन थापा पक्षको आधिकारिकतासम्बन्धी यसअघिको फैसला यथावत रहनेछ।
राजनीतिक वृत्तमा यो मुद्दालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व संघर्ष अदालतसम्म पुगेपछि त्यसको प्रभाव पार्टीको संगठन, आगामी राजनीतिक रणनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
