विश्व खबर 
काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले रिगल (योगराज ढकाल) प्रकरणपछि रोकिएको कैद मिनाहा र कैदकट्टी प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्न कैदकट्टी नियमावली २०७६ संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ ।
प्रस्तावअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र राम्रो चालचलन भएका कैदीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
साथै, कैद छुट सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष नलगी मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि उमेरअनुसार २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने व्यवस्था प्रस्तावमा छ ।
बलात्कार र प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी हत्या वा हत्या प्रयासबाहेक अन्य कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कारागार व्यवस्थापन विभागले नै कैद छुट दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रिगल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा बदर गरेपछि कैद छुट प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
पछि वृहत् पूर्ण इजलासले पीडितको सहमति अनिवार्य नहुने फैसला गरेपछि गृह मन्त्रालयले सो व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समेटेको छ ।
यद्यपि, जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत १० गम्भीर कसुरमा सजाय पाएकाले सामान्य अवस्थामा कैद छुट नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
