काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ७ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ भने याङ्की उक्याबलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यसलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्राडा खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा प्राडा रोजेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका र घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :
१. तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
२. दोस्रो, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याब काठमाडौँलाई नियुक्ति गर्ने।
३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने ।
४. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने ।
५. बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्गबहादुर केसी पर्वत र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजेश श्रेष्ठ भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने ।
७. सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।






















