विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाइमा चुनावमा भाग नलिने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक बहस चुलिएको छ ।
उनले निष्क्रिय दललाई सधैँ कायम राख्न आवश्यक नभएको र दललाई एकीकरणतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर, संविधानविद्हरूले यो प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।
संविधानको धारा १७ ले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ भने धारा २७० ले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन वा निर्णय स्वतः अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा राजनीतिक दल दर्ता र निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता लिने प्रक्रिया अलग-अलग रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि चुनावमा भाग नलिँदैमा दल खारेज गर्न नसकिने बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीको कार्ययोजना स्वीकृत नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिका सदस्य नरबहादुर विष्टका अनुसार समितिले व्यक्तिलाई पदका लागि अनुमोदन गर्ने हो, कार्ययोजना पारित गर्ने होइन ।
हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३५ दलमध्ये ७० दलले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन् ।
दलहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठे पनि, चुनावमा सहभागी नभएको आधारमा दल खारेज गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
