विश्व खबर 
काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि २२ प्रकारका सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीले २२ प्रकारका सल्लाहकारसहित आफ्नो सचिवालयमा अधिकतम ३९ सदस्य राख्न सक्नेछ न्।
प्रस्तावमा दुई जना विज्ञ सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
तीमध्ये एक सचिवसरह र अर्को सहसचिवसरहका हुनेछन् ।
उनीहरू स्थानीय पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञ हुन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सडक, पुल, भवन तथा आवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार जना उपसचिवसरहका सल्लाहकार राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रीले शाखा अधिकृतसरहका १६ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
यी सल्लाहकारहरू हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल तथा स्यानिटरी इन्जिनियरिङ, वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्र, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङरनापी, वन तथा जलवायु परिवर्तन, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, लैंगिक समानता (जीईएसआई), जियोटेक्नोलोजी, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनेछन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षण प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा रहनेछन् र तिनको नेतृत्व सहसचिवहरूले गर्नेछन् ।
मन्त्रालयमा कुल १९८ कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासन महाशाखामा मात्रै एक सहसचिवसहित १०२ कर्मचारी रहनेछन् ।
त्यहाँ अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, कानुन अधिकृत, पुस्तकालय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकसमेत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
साबिकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको हो ।
यस क्रममा इन्जिनियर समूहका तीन सचिवको दरबन्दी कटौती गरी एक सचिव मात्र राखिएको छ ।
हाल पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहका कर्मचारीका रूपमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण पोखरेलका अनुसार हालसम्म १० वटा मन्त्रालयको ओएनएम सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरा भएर किताबखानामा पुगेको छ ।
तर किताबखानामा पठाउनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव भने अझै मन्त्रिपरिषद्मै विचाराधीन रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि आफ्नो ओएनएम सर्वेक्षण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताइएको छ ।
उता मन्त्रिपरिषद्ले ‘सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि विभिन्न मन्त्रालयहरूले सचिवालयमा कर्मचारी तथा सल्लाहकार नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन् ।
