विश्व खबर 
सुरेन्द्र पाण्डे
खाली गोष्ठी गरेर मात्रै उद्योगधन्दा र आर्थिक विकास हुने भए नेपालमा धेरै भइसक्थ्यो । बोली र गफले मात्र केही हुनेवाला छैन । चुनावअघि विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमाथि टिप्पणी गरिदिन मलाई प्रस्ताव आएको थियो । तर, मैले सिधै अस्वीकार गरिदिएँ । किनभने, यी घोषणापत्र जसले लेख्छन्, उनीहरूलाई नेपालको वास्तविक स्रोत र साधन कति छ भन्ने ज्ञान नै छैन ।
अहिले हरेक उम्मेदवारहरूले खर्बौंको बजेटले पनि पूरा हुन नसक्ने योजनाहरू आफ्ना वाचापत्रमा समेटेर बाँडिरहेका छन् । स्रोतको उपलब्धता कति छ र ती योजना कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सम्भव छ भन्ने कुरा स्वयं ती उम्मेदवारलाई नै थाहा छैन । जनता पनि त्यस्तै छन्, जसले धेरै आश्वासन र कबोल गर्छ, उसैलाई भोट हाल्छन् । त्यसैले यस्ता कर्मकाण्डी कुरामा मेरो कुनै रुचि छैन ।
राजस्व र पुँजीगत खर्चको यथार्थ
म देशको अर्थतन्त्रका केही वास्तविक तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्छु । वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले धेरै घोषणा र वाचाहरू गरेको छ । यस्ता घोषणा हिजो हाम्रा पालामा हामी पनि गथ्र्यौँ । तर, ती वाचा र कार्यान्वयनबीचको यथार्थ कति भयानक छ भन्ने सायद हेक्का राखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको हाम्रो राजस्व संकलनको स्थिति जम्मा ८८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ, जबकि लक्ष्य १२ खर्ब ६० अर्बको थियो । यो लक्ष्य भेट्न अब निकै मुस्किल छ । वार्षिक रूपमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिइएकोमा यो प्रदेश र स्थानीय तहको समेत संकलन हो । संघको मात्रै राजस्व संकलनलाई हेर्ने हो भने वर्षभरिमा मुस्किलले १२ खर्ब पुग्न पनि गाह्रो देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १३ खर्ब पु¥याउँछौँ भन्यो र यही आधारमा योजना तथा बजेट बन्यो भने के हुन्छ ? अहिले उठाउन नसकिएको राजस्व अर्को वर्षचाहिँ लक्ष्यअनुसार नै उठ्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यो कुनै हालतमा पुग्दैन । सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढेको दाबी गरेको छ, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । चैत मसान्तसम्म जम्मा ९६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अवस्था छ । अब बाँकी तीन महिनामा बढीमा १५० अर्बसम्म खर्च होला । १८ खर्ब ६४ अर्बको बजेट घोषणा गर्ने देशमा वार्षिक १ खर्ब ५० अर्बको पुँजीगत खर्चले आर्थिक विकास हुन्छ भनेर हामी सबै रमाइलो गरी बसिरहेका छौँ । के यो सम्भव छ ?
७७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र उपेक्षित
यतिबेला सबैको आँखा सरकारमाथि मात्रै टिकेको छ– सरकारले नै विकास गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, म अचेल सबैभन्दा धेरै ‘बजार’को कुरा गर्छु । नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारको आफ्नै योगदान अहिले घटेर करिब १५–१६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान त निजी क्षेत्रकै छ । २–३ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रको र बाँकी ४–५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रको योगदान रहन्छ । यस अर्थमा, अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा रहेको निजी क्षेत्रको भूमिका अवश्य पनि ठूलो हुनुपर्ने हो ।
मुख्य कुरा, सरकारले नागरिकसँग भएको धन, ज्ञान र बुद्धिलाई लगानीमा रूपान्तरण नगर्ने हो भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन । पैसा, बुद्धि, अनुभव र सीप आज नागरिकसँग छ । सरकारले त यसलाई सही ढंगले परिचालन मात्र गर्ने हो ।
लगानी जति सबै सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने जुन परम्परागत धारणा छ, यसले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सक्दैन । अहिले सत्ता र शासन परिवर्तन भयो, पुस्तान्तरण भयो भनिँदै छ । तर, हाम्रो सोच र कार्यव्यवहार भने उही पुरानै छ, यसमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
नीतिगत अन्योल र १९३० को दशकको धङधङी
हाम्रो देशको अर्थ प्रणाली र बजेट बनाउने प्रणाली कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भन्नेमै ठूलो अन्योल छ । वि.सं. २०६६ सालमा म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउने क्रममा यो अन्योलता महसुस गरेको थिएँ । हाम्रो अर्थ नीति न त पूर्ण रूपमा माक्र्सवादी हो, न त उदारवादी । यताको अलिकति हाल्यो, उताको अलिकति हाल्यो– जसले जे भन्यो, त्यसैमा चित्त बुझाइदियो ।
खासमा हामीले निकै पुरानो आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरिरहेका छौँ, जुन सन् १९३० को दशकमा विश्वले अपनाउने गथ्र्यो । सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सन् १९३६ मा जोन मेनार्ड किन्सले आफ्नो इकोनोमिक पोलिसी अघि सारेका थिए । सन् १९४० देखि १९७० को दशकको बीचमा विश्व बैंक र नेपालसहित संसारले ‘लिबरल वेलफेयर इकोनोमिक पोलिसी’ अपनाए । सरकारले कल्याणकारी काम गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई मात्र खुल्ला छाड्ने होइन, सरकार आफैँले कल–कारखाना खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने तत्कालीन मान्यता थियो । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले सन् १९७० को दशकमै यो नीति छाडेर ‘नियो–लिबरल’ (नव–उदारवादी) नीति अँगाले ।
तर, हामी भने १९७० को दशकमै विश्वबाट फेजआउट भइसकेको अर्थ–नीतिको धङधङीमै बाँचिरहेका छौँ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, ब्युरोक्रेसी, सिंगो समाज र राजनीति अझै पनि यसैमा अड्किएको छ । हामी कुरा मात्र उदारवादको गर्छौं, तर व्यवहार र सोचमा अझै पनि त्यही ‘वेलफेयर इकोनोमी’को धङधङी छ । अलिकति समाजवादीजस्तो, अलिकति उदारवादीजस्तो देखिने यही अन्योलका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक मार्ग के हो भनेर किटान हुन सकेको छैन । अबका दिनमा यसमा वैचारिक र व्यावहारिक स्पष्टता ल्याउनैपर्छ ।
विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र नेपालको धरातल
आजको विश्वमा ‘आइडियोलोजिकल’ (वैचारिक) लडाइँ कतै पनि छैन । उदारवादी, नवउदारवादी वा समाजवादी अर्थतन्त्रका बीचमा लडाइँ भइरहेको छ भन्ने बुझाइ गलत हो । अहिले संसारमा मुख्य गरी तीनवटा कुरामा प्रतिस्पर्धा छः व्यापार, प्रविधि र सूचना तथा सञ्चार ।
चीन, अमेरिका वा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्व कुनै राजनीतिक प्रणाली वा आर्थिक व्यवस्थालाई लिएर होइन । बरु कसले व्यापार, प्रविधि र सूचना संयन्त्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्न र नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्नेमा मात्रै हो । तर, हामी आज पनि उही पुराना र असान्दर्भिक कुराहरूमा अल्झिएका छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र आज पनि आयात र व्यापारकेन्द्रित छ, उद्योग र उत्पादनतर्फ जान सकेको छैन । यसरी देशको विकास कसरी सम्भव होला ? यद्यपि, गहिरिएर हेर्ने हो भने व्यापार सुदृढ नगरी सिधै उत्पादनमा जानुमा पनि व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् ।
रूपान्तरणको अवसरः कृषि क्षेत्र र भू–उपयोग नीति
वर्तमान सरकारलाई आर्थिक प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने सुवर्ण अवसर छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको विकासमा काम गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । अहिले पनि कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमै आश्रित छन् । यसले ठूलो रोजगारी र समाजलाई एउटा आत्मविश्वास दिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी भए पनि हामी भोकभोकै मर्दैनौँ, किनभने हाम्रो जग कृषिमै जोडिएको छ । तर, मुख्य प्रश्न यस क्षेत्रलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने नै हो । यस विषयमा मैले कराउन थालेको धेरै भइसक्यो, तर हाम्रै साथीहरू वा अरु जो मन्त्री भए पनि काम हुन सकेन ।
हिजोका बजेटरी खराबीहरूलाई आजको सरकारले दोहो¥याउनु हुँदैन । पहिला सांसदहरू बजेट माग्न मन्त्रालय धाउँथे । अहिले ‘एलएमबीआइएस’ सुरु भएको छ, जुन मेरो पालामा थिएन । पहिले योजना आयोगले योजनाको किताब छाप्थ्यो, अहिले यो प्रणाली मन्त्रीमुखी बन्न पुगेको छ । जो मन्त्री हुन्छ, उसैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयमा बजेट थुपार्छन् र सांसदहरूलाई चुप लाग्न भन्छन् । यो बेथिति र प्रवृत्तिलाई बदल्न आवश्यक छ । सरकारले अब आफ्ना योजनाहरूलाई सीमित र बढी प्रतिफल दिने खालका आयोजनामा मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकास गर्ने हो भने जमिनको वर्गीकरणलाई व्यावहारिक बनाउनैपर्छ । अब जमिनलाई मुख्यतः चार वर्गमा मात्र विभाजन गरिनुपर्छः
१. कृषि जमिन
२. औद्योगिक जमिन
३. आवासीय जमिन
४. व्यावसायिक जमिन
यसरी वर्गीकरण गरेर अन्य सबै प्रकारका हदबन्दीहरू हटाइदिनुपर्छ । कृषि जमिनलाई कृषिबाहेक र उद्योगको जमिनलाई उद्योगबाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिँदै पूर्ण रूपमा करमुक्त गरिदिनुपर्छ ।
आवासीय र व्यावसायिक जमिनको हकमा प्रयोजनका आधारमा मूल्यमा एकरूपता तोक्ने र सोहीअनुसार करका दरहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ । जसले आफ्नो कृषि जमिनमा खेती गर्न सक्दैन, उसका लागि स्थानीय पालिकामार्फत सहजीकरण गर्ने ऐन ल्याउनुपर्छ । जग्गाधनीले खेती गर्न नसकेको खण्डमा पालिकामा सूचना दिने र पालिकाले इच्छुक व्यक्तिलाई लिज (भाडा) वा अन्य प्रणालीमार्फत सो जग्गा उत्पादन कार्यमा जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जग्गाको सदुपयोग हुनुका साथै उत्पादन र रोजगारी पनि सुनिश्चित हुन्छ । यसका लागि सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ आवश्यक ऐन र नीति–नियमहरू तर्जुमा गर्नैपर्छ ।
