विश्व खबर 
काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुने क्रममा कानुनी व्यवस्थालाई छल्ने गरी अस्वाभाविक प्रक्रिया अपनाएको खुलासा भएको छ ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले एनसेललाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता र कानुनी प्रश्न देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार, १९ साउन २०७७ मा तत्कालीन एनसेल प्रालिलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा कम्पनीले नाम मात्रका सेयरधनी थपेर कानुनी प्रावधान पूरा गरेको देखिन्छ ।
कम्पनी ऐनअनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले २०७८ वैशाखभित्र पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर एनसेलले वास्तविक सार्वजनिक लगानी नखोली आफ्नै कर्मचारीहरूलाई सीमित सेयर बाँडेर प्रक्रिया पूरा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
११ कित्ता सेयर बाँडेर ‘पब्लिक कम्पनी’
छानबिन समितिका अनुसार, एनसेलले सात जना कर्मचारीलाई जम्मा ११ कित्ता सेयर हस्तान्तरण गरेर कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरेको थियो ।
कसैलाई एक कित्ता र कसैलाई दुई कित्ताका दरले सेयर दिइएको देखिन्छ ।
ती कर्मचारीमा लेनाकेशरी कंसाकार, कविन मूल, समिरराज गौतम, कञ्चनसिंह कार्की, सम्पन्नराज भट्ट, ज्योति दाहाल र उमा महर्जन रहेका छन् ।
समितिले यस्तो अभ्यासलाई अस्वाभावि भन्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीकै कर्मचारीलाई न्यूनतम सेयर वितरण गरेर पब्लिक लिमिटेड बनाइएको प्रक्रिया स्वाभाविक देखिँदैन ।”
हाल एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङको ७९.९९ प्रतिशत र सतीशलाल आचार्यकी पत्नी भावना सिंह श्रेष्ठको लगानी रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको १९.९९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ०.००११ प्रतिशत सेयर कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ ।
२० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमै प्रश्न
प्रतिवेदनले एनसेलको २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
समितिका अनुसार, उक्त सेयर सुरुमा उपेन्द्र महतोले खरिद गरेका थिए ।
पछि उनले त्यो सेयर निरज वैद्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
तर सेयर खरिदका बेला उनीहरूको नागरिकता नेपाली थियो वा गैरआवासीय नेपाली भन्ने विषय स्पष्ट नभएको भन्दै समितिले यसमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यदि उनीहरू नेपाली नागरिक नरहेको अवस्थामा सेयर खरिद गरिएको हो भने त्यो दूरसञ्चार नीति, २०६० विपरीत हुन सक्छ ।
अर्को पक्षमा, यदि उनीहरू नेपाली नागरिक थिए भने उनीहरूले विदेशी लगानी तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गरेको अवस्था विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनसँग बाझिन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो सेयर बिक्रीपछि चर्कियो विवाद
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद १५ मंसिर २०८० मा थप चर्किएको थियो ।
त्यसबेला एक्जीयाटा ग्रुपले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तर सेयर बिक्रीको निर्णय र कारोबार सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै १२ फागुन २०८० मा नेपाल टेलिकम अथोरिटीसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको खुलेको थियो ।
पछि १५ चैत २०८० मा प्राधिकरणले स्वामित्व हस्तान्तरणको अनुमति दिन अस्वीकार गर्यो ।
हाल यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।
त्यसअघि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २० मंसिर २०८० मा सेयर खरिद–बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि २१ मंसिरमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यस प्रकरणमा संसद्को अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समेत चासो देखाउँदै कर, गैरकर तथा स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
