विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिदेखि उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक तरंग पैदा भएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको १२ पाने सम्पत्ति विवरण फारामले यसको दायरा अपेक्षाभन्दा निकै फराकिलो हुने संकेत दिएको छ ।
सरकारले २०६३ सालयता विभिन्न सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगलाई अधिकार दिएको छ ।
राजपत्रमार्फत प्रकाशित कार्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवसम्म आयोगको निगरानीमा परेका छन् ।
पारिश्रमिक लिने वा नलिने सहयोगीसमेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीतर्फ निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेकाहरूको हकमा भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीदेखि नै विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।
परिवारको दायरा असाध्यै फराकिलो
आयोगले मागेको विवरणमा सबैभन्दा धेरै चर्चा परिवारको परिभाषालाई लिएर भइरहेको छ ।
फारामअनुसार बाबु–आमा, पति–पत्नी, छोरा–छोरी मात्र होइन, विवाहिता महिलाका सासू–ससुरा, विवाहित छोराछोरीका बुहारी–ज्वाइँ, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, नाति–नातिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीसमेतको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एकासगोलमा बस्ने सदस्यहरूको आम्दानी, तलब, भत्ता, सुविधा तथा आर्थिक स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसले सार्वजनिक पदाधिकारीका आफन्त, नातेदार र निकट सम्बन्धीसमेत आयोगको निगरानीमा आउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
विदेशको आम्दानीदेखि रेमिट्यान्ससम्मको खोजी
आयोगले विदेशमा बसेर आर्जन गरेको रकमसमेत विस्तृत रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्ययन, तालिम, भ्रमण, मिसन वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कति दिन विदेश बसियो, कति आम्दानी भयो र त्यो रकमको स्रोत के हो भन्ने विवरण दिनुपर्नेछ ।
विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको हकमा रकम पठाउने व्यक्तिको परिचय, रकम बुझ्ने व्यक्तिको नाम, बैंक तथा कारोबार मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गरेको भए त्यसको स्रोत र नेपालबाट पठाएको भए स्वीकृति विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
घरजग्गादेखि गहनासम्म निगरानी
आयोगले अचल सम्पत्तिमा घरजग्गाको खरिद मूल्य, निर्माण लागत, निर्माण सम्पन्न मिति तथा रकमको स्रोत खुलाउन भनेको छ ।
पशुधन, उद्योग–व्यवसाय, साझेदारी कम्पनीमा लगानी, लाभांश तथा कर कट्टीसम्मको विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।
चल सम्पत्तितर्फ बैंक मौज्दात, सहकारी बचत, शेयर, ऋणपत्र, बचतपत्रलगायतका लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुन, चाँदी तथा बहुमूल्य गहनाको विवरण मागिए पनि दाइजो वा दानका रूपमा प्राप्त गहनाको स्रोत भने अनिवार्य गरिएको छैन ।
सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य यान्त्रिक सामग्रीको कम्पनी, मोडल, खरिद मिति र मूल्यसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ऋण कारोबारमा विशेष कडाइ
व्यक्तिगत रूपमा लिएको वा दिएको ऋणलाई आयोगले विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
ऋण दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ऋणको प्रयोजन, रकम, साँवा–ब्याज भुक्तानी अवस्था र बाँकी दायित्वसम्म उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शंकास्पद सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान
आयोगलाई अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकार दिइएको छ ।
विशेष गरी कर प्रशासन, राजस्व, भूमि प्रशासन र यातायातजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आयोगले वैध आम्दानी र जोडिएको सम्पत्तिबीच तुलना गर्नेछ ।
वैध आयभन्दा बढी सम्पत्ति देखिए र त्यसको स्रोत पुष्टि हुन नसके कानुनअनुसार कारबाही सिफारिस गर्न सकिने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद देखिए सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिन सकिनेछ ।
आवश्यकता अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ तथा इन्जिनियरहरूको सहयोग लिएर आर्थिक कारोबारको विश्लेषण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘अन्य पदाधिकारी’ शब्दमै अन्योल
आयोगको सूचनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका “अन्य पदाधिकारी” ले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर “अन्य पदाधिकारी” को स्पष्ट परिभाषा नदिइएकाले त्यसको दायरा कति फराकिलो हुने भन्नेमा अन्योल कायम छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको यो प्रक्रिया सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा व्यापक निगरानीका रूपमा हेरिएको छ ।
