विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या, स्रोत–साधन र आवश्यकताका आधारमा बजेट वितरण गर्ने भएको छ ।
संसद्को शिक्षा समितिमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अब पहुँचका आधारमा होइन, विद्यालयको वास्तविक अवस्थाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार विद्यालयलाई फर्निचरदेखि स्मार्ट बोर्डसम्म उपलब्ध गराइनेछ भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ ।
सरकारले शिक्षकलाई सक्रिय राजनीति गर्न चाहे शिक्षण पेशा छाडेर आउन आग्रह पनि गरेको छ ।
आगामी वर्ष विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र विज्ञान तथा नवप्रवर्तन शिक्षा ऐनसहित चार वटा कानुन ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ तय भएको जनाएको छ ।
साथै बाँकी जिल्लालाई पनि साक्षर घोषणा गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, साक्षरता मापन, विद्यालय व्यवस्थापन, मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थी भर्ना शुल्क र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्थाबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
