विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल सरकारको बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरेपछि सरकारले तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक रु पाँच ३२ का दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता र आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या रहेको अवस्थामा सो कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ ।
बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार मानिन्छ ।
यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै आएको छ ।
