विश्व खबर 
काठमाडौं— सरकारले देशभरका विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनको प्रभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कडा निर्णय अघि बढाएको छ।
अब विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने भएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले संयुक्त रूपमा यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
निर्णयअनुसार, विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झण्डा र भित्ते लेखन तत्काल हटाइनेछ।
सरकारले विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिक प्रभाव घटाउँदै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सोही अनुसार, यदि विश्वविद्यालयका ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसका लागि तीन तहबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूले ६० दिनभित्र आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संशोधन गर्ने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संरचना विकास गर्ने निर्णय गरेका छन्। यी संरचनाले विद्यार्थीहरूको हकहित प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
आवश्यक परे विश्वविद्यालय परिसरमा सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिनेछ।
यो कदम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत आएको हो, जसले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
