विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५० प्रतिशत घटाए पनि तत्काल उपभोक्ताले मूल्य घटेको अनुभूति नपाउने देखिएको छ। यो निर्णय मुख्यतः नेपाल आयल निगम को बढ्दो घाटा कम गर्नका लागि गरिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कर छुटले पेट्रोलमा करिब १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँसम्म लागत घटाए पनि निगम अझै ठूलो घाटामा छ। हाल पेट्रोलमा करिब ११० रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँ प्रतिलिटर घाटा रहेकोले बजार मूल्य घटाउने अवस्था छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, विशेषतः अमेरिका–इरान तनाव का कारण आयात लागत बढेको छ। यसैबीच सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर निगमलाई राहत दिएको छ।
यसैले, कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताभन्दा बढी निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न प्रयोग हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
