विश्व खबर 
काठमाडौं- झन्डै १० वर्षको बहसपछि संसद्मा पुगेर झन्डै पारित हुन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक नयाँ सरकारले कसरी ल्याउँछ भन्नेमा सरोकारवालाबीच चासो र चर्चा सुरु भएको छ ।
अहिलेसम्म २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार चलिरहेको शिक्षा क्षेत्रले नयाँ कानुन पाउने टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
संविधानअनुसार पूर्ववर्ती संसद्ले पास गर्न नसकेका विधेयकहरू सबै पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । सरकारलाई उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउने, आफ्नो नीतिअनुसारका बुँदा थप्ने वा पुनर्लेखन गर्ने विकल्प छन् ।
तथापि सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका एक सय बुँदामा शिक्षा विधेयक परेको छैन । नम्बर ८६ देखि ८९ सम्मका शिक्षासम्बद्ध बुँदाहरूमा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने, क्यालेन्डरअनुसारको नतिजा प्रकाशन, स्नातकसम्म पढ्न नागरिकता नचाहिने तथा कक्षा पाँचसम्म परीक्षाको साटो आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने विषय परेका छन् ।
सरकारले जे–जस्तो तयारी गरे पनि शिक्षकहरूले भने आफ्ना सरोकारका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा लबिङ गर्ने भएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकलाई नयाँ बनाएर ल्याउँदा विगतमा सहमति भएका प्रावधानलाई यथावत् राखी करिब शिक्षकहरूको सरोकारका केही प्रावधान थप्न लबिङ गरिने बताए ।
‘अब नयाँ संसद्का विधायकहरू, शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत भेटेर हाम्रा कुरा राख्छौं,’ उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार शिक्षकहरूले कुल दलबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने मागलाई विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी विधेयकमा स्थानीय तहलाई शिक्षकसम्बन्धी विषयको अभियोग लगाउने, छानबिन गर्ने र निर्णय गर्नेसमेत गरी तीनवटै अधिकार दिन नहुने माग पनि उनीहरूको छ ।
यसैगरी विधेयकमा निश्चित समय काम गरेका शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्नेलगायत विषय अब विधेयकमा पार्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० यसपटक झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित संसद्मा उपस्थित भएपछि शिक्षा विधेयक थप कुतूहलको विषय बनेको छ ।
पछिल्लो संसद् र संसदीय समितिहरूमा रास्वपाका सांसदहरू निजी विद्यालयलाई कडाइ गर्ने अडानसहित प्रस्तुत भएका थिए ।
अघिल्लो संसद्मा नक्सांकनपश्चात् मात्र नयाँ विद्यालयका लागि अनुमति दिइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयललाई गैरनाफामूूलक संस्थामा लैजाने कुरामा रास्वपा सांसदहरूको विशेष जोड थियो ।
‘रास्वपाले जोड दिएका अधिकांश विषय विधेयकमा समेटिएका छन्,’ तत्कालीन शिक्षा सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।
पछिल्लो संसद्मा समितिमै झन्डै दुई वर्ष अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक जेनजी आन्दोलनको ठीक एक साताअघि अर्थात् भदौ दोस्रो साता समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुँदै थियो ।
संसद्मा छलफल भइरहँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले विधेयकमा आफूअनुकूलका प्रावधान राख्न भएभरको शक्ति लगाएका थिए ।
विधेयकमा संशोधन हाल्न शिक्षक, निजी विद्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवालाले सांसदहरूसँग लबिङ गरे । त्यसैका लागि देशभरका शिक्षकहरू २०८१को चैतताका झन्डै एक महिना कक्षा छाडेर राजधानीमा आन्दोलन गर्न आए ।
निजी विद्यालयहरूले भदौताका नै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
सार्वजनिक विद्यालय शिक्षकहरूको मुख्य दाबी नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले धान्न नसक्ने थियो ।
शिक्षक महासंघका नेताहरूले संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई एकल अधिकारभित्र राख्नु गल्ती भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
यद्यपि स्थानीय सरकारले यसप्रति रोष प्रकट गर्न थालेपछि यो मागलाई मुखरित गराउन छाडेका थिए ।
यसबाहेक शिक्षक महासंघले शिक्षण पेसामा प्रवेश उमेर बढाउनुपर्ने शिक्षकको नियुक्ति, मूल्यांकन आदि संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने, शिक्षणका लागि दरबन्दी खोल्दा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने माग पनि शिक्षकको थियो ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी हुँदै क्रमशः गैरनाफामूलक संस्था बनाउने प्रावधानप्रति सर्वाधिक ठुलो आपत्ति थियो ।
यसगरी आवास र पोसाक सुविधासहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनै नसकिने भनाइ पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ ।
प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापा निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैर–नाफामूलक बनाउन नमिल्ने बताउँछिन् ।
सांसदहरूबीच नै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउन हुन नहुने, संविधानले भनेको निःशुल्क शिक्षालाई कसरी कानुनमार्फत लागू गराउने र निजी विद्यालयको विषयलाई विधेयकमा कसरी सम्बोधन गर्नेजस्ता विषयमा चर्को मतभेद थियो ।
यसबाहेक समिति सदस्यहरूबीच विद्यालय तहका प्रधानाध्यापक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने, यस्तो प्रतिस्पर्धा शिक्षक सेवा आयोगले गराउनेछ र स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।
यसैगरी विधेयकमा शिक्षक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापकको रोस्टर तयार पार्ने र सोही रोस्टरबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रावधानमा समेत सहमति भएको थियो ।
स्थानीय तहले कम्तीमा दुई वर्ष शिक्षण गरेका आफूमातहतका शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेमा पनि तत्कालीन संसदीय समितिमा सहमति जुटेको थियो ।
साथै कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा तथा कम्तीमा सात वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान पनि सहमति थियो ।
साथै यसरी सरुवा गर्दा सरुवा भएर आउने र जाने विद्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेशको अनिवार्य सहमति चाहिने प्रावधान राख्न पनि समिति सदस्यहरू सहमत भएका थिए ।
सबैभन्दा पेचिलो बनेको शिक्षक नियुक्तिमा समितिले विद्यालय तहमा हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापनका लागि ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने र उक्त प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण भएका वा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नचाहने शिक्षकलाई सेवा अवधि गणना गरेर उपदानको व्यवस्था गर्नमा पनि सांसदहरू सहमत भएका थिए ।
विधेयकमा कक्षा १मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन हुनेछ ।
यो व्यवस्था निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि लागू गरिनेमा पनि सहमति जुटाएको थियो ।
त्यस्तै, निजी तथा संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति वितरणलाई पनि कडाइ गर्ने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५को दफा २७को उपदफा ९३०मा प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सांसदहरू सहमत भएका थिए ।
जसअनुसार पाँच सयजनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत र पाँच सयदेखि आठ सयजनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत उक्त विधेयकमा छ ।
त्यतिबेलाकोे सहमतिअनुसार सञ्चालन हुन चाहने निजी तथा संस्थागत विद्यालय अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पनि चाहेको अवस्थामा गुठीमा जान पाउनेछन् ।
यो विषय संसदीय समितिमा निकै पेचिलो बनेको थियो । निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यस्तै, शिक्षकको आवधिक बढुवा, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर, शिक्षकको अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुनेलगायत सहमति पनि उपसमितिले गरेको थियो । -पत्रपत्रिकाबाट
