विश्व खबर 
काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेको कर छुटसम्बन्धी एउटा विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँबरावरको राजश्व गुमाउने देखिएको छ । अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मौरिससको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा लगानी भएका कम्पनीलाई लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
८३ करोड रुपैयाँ राजश्व गुम्ने खतरा
डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेर सरकारले नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई हाल सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशमार्फत रोकेर राखेको छ । पहिला कर छुट दिने र त्यसपछि सम्झौता खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको शंकास्पद कदम अदालतबाट सदर भएमा कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ करमार्फत हुने आय गुम्ने करविज्ञहरु बताउँछन् । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड नेपालमा सक्रिय विदेशी लगानी कोष हो ।
यसले ऊर्जा, कृषि, वित्तीय सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । यो फन्ड विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने ‘इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट’ मोडेलअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ । डोल्मा फन्डले नेपालमा क्लाउड ङ्खयाक्ट्री, वर्डलिंक, सस्तोडिल, फुडमाण्डौं, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, रोडोडेलल्ड्रोन बायोटेक प्रालि, निदान अस्पताललगायतका व्यवसायमा लगानी गरेको छ ।
यीमध्ये अधिकांश कम्पनी नाफामा छन् । ‘डोल्मालाई नाफामा लाभकर नलाग्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा साढे ८३ करोड रुपैयाँ राजश्व गुम्ने अवस्था छ, अदालतले यसमा हस्तक्षेप गरेन भने अर्थमन्त्रीको सेटिङ सफल हुने अवस्था देखिँदै छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । आयकर ऐन, २०५८ ले नेपालमा भएको लगानीको लाभमा नेपालमै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर अर्थमन्त्री खनालले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको हवाला दिएर पहिला कर छुट दिने निर्णय गरे । डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेलगत्तै उनले मन्त्रिपरिषदबाटै दोहोरो करसम्बन्धी सन्धि खारेजको निर्णय गरे । ‘अर्थमन्त्रीको पहिला छुट दिइहाल्ने र त्यसपछि सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णयका पछि नै ठूलो आर्थिक चलखेल देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
कर छुट संसदबाट बनेको कानुनमार्फत दिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्णयबाट दिइएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले शंकाका दृष्टिले हेरेका छन् । आयकर ऐन र कर समानताको सिद्धान्तविपरीत विशेष फन्डलाई मात्र लक्षित गरेर छुट दिइएकै कारण अन्य लगानीकर्ता र करदातासँग असमान व्यवहार हुने सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी छ ।
‘अर्थमन्त्रीको यो निर्णय शंकास्पदसँगसँगै कर छुट दिने अधिकार कार्यकारी निकायसँग छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न हो, अदालतबाट यसको निरूपण भएन र यो निर्णय कार्यान्वयन भए राजश्वको ठूलो हिस्सा हामीले गुमाउँदै छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् । -पत्रपत्रिकाबाट
