विश्व खबर 
काठमाडौं- चिसो बढेसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढ्दै गइरहेको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । राजनीतिक दलले उम्मेदवार टुंगो लगाउदै प्रतिस्पर्धीलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन थालेका छन् । अधिकांश दलहरूले उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेका छन् ।
केही क्षेत्रका बाँकी उम्मेदवार सोमबार टुंगो लगाउँदै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारी पत्र दिएर जिल्ला–जिल्लामा पठाउनमा राजनीतिक दलहरू व्यस्त छन् । आइतबार धेरैजसो दलहरूले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबार देशैभरी उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ ।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि उम्मेदवारहरूले कार्यकर्ता जम्मा पारिरहेका छन् । टिकट नपाएका नेताहरू आ–आफ्नो दलका शीर्षनेताका घरदैलोमा पुगेर टिकटका लागि अझै ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म राजनीतिक दलहरूभित्र टिकट विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ । प्रमुख दलहरूमा आन्तरिक किचलो बढेको छ । नेपाली कांग्रेस दुई समूहमा विभाजित छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलनिकटका नेतालाई टिकट वितरणमै बन्देज लगाएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) भित्र टिकट लिने होडबाजी चलिरहेको छ । साना दलमा पनि टिकट वितरणलाई लिएर किचलो छ । पार्टी परित्याग र पार्टी प्रवेश अहिले बढेको छ ।
असन्तुष्ट कांग्रेस अदालतदेखि आयोगसम्म
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस दुई समूहमा विभाजित छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिता दिएको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आइतबार निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
देउवा समूहले आफूहरू नै आधिकारिक कांग्र ेस भएको दाबीसहित अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताकै दिन सुनुवाई हु ँदै छ । देउवा समूहका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताले सर्वोच्च अदालतदेखि निर्वाचन आयोगमा पुगर दबाब बढाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा पुगेर खड्का समूहले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका निर्वाचन कार्यतालिका सार्न दबाब दिएको छ ।
