विश्व खबर 
काठमाडौं– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउन सरकारलाई तीन विकल्प दिएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले अन्ततः राजीनामा दिएका छन्। गत चैत्रदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आवद्ध काफ्लेले तनाव खेप्न नसकेर १० महिनामै राजीनामा बुझाएका हुन्।
सरकारको सहयोगबिना बिमा कार्यक्रम चलाउन नसक्ने भन्दै उनले पटक पटक गुहार मागेका थिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले रकम भुक्तानी नभएको भन्दै माघ १ गतेदेखि नै बिमा कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ। काठमाडौँकै ठूला सरकारी अस्पतालदेखि सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने देखेपछि उनी पछि हटेका हुन्।
अर्थशास्त्री काफ्ले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको बिमा सुझाव कार्यदलमा सदस्य थिए। काफ्लेलाई उनले नै कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
काफ्ले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए। त्यसअघि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी समेत भएका थिए।
किन छोडे?
गत फागुन २७ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका काफ्ले १० महिनामै काम गर्न नसक्ने भन्दै पछि हटे।
उनले बिमा बोर्ड सम्हाल्दा नै अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्ने ठूलो रकम बाँकी थियो। निजी अस्पतालहरूले जथाभावी दाबी भुक्तानी गर्दा बोर्डमा भुक्तानी रकम चुलिँदै गएको थियो। त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रथम विन्दु निर्धारण गर्यो।
यता बिमा सेवा सुविधा बढ्दै गयो। तर सरकारले दिने रकम थप भएन। चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रकम स्वास्थ्य बिमामा विनियोजन गरियो। हाल ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
भुक्तानी रकम बढ्दै गएपछि कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बिमा कार्यक्रम चलाउन नसक्ने भन्दै गत पुस २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका थिए। सो दिन उनले स्वास्थ्य बिमा चलाउन तीन विकल्प अघि सारेका थिए। प्रिमियम शुल्क बढाउने,सेवा घटाउने वा सरकारले दिने अनुदान बढाउनुपर्ने उनका विकल्प थिए।
उनले बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यीमध्ये कुनै एक विकल्पमा तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। तर मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएपछि बाध्य भएर राजीनामा बुझाएको उनी निकट एक व्यक्तिले जनाए।
‘सरकारले सहयोग नगरे चल्दैन’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वस्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यो भन्दा माथिल्लो निकायले चासो नदिएका कारण स्वास्थ बिमा असफल हुँदै गएको बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा बिमा बोर्ड मेरै शाखा हो भने जस्तो गर्ने, जब पैसा दिनुपर्छ, सहयोग गर्ने बेला आउँछ, अनि बिमा त स्वायत्त हो नि भन्ने प्रवृत्तिका कारण बिमा कार्यक्रम धरापमा पर्यो,’ उनी भन्छन्।
भुक्तानी रकम बढ्दै गएपछि बिमा बोर्डमा अपजस खाएर किन बस्ने भनेर नियुक्त भएर आएर व्यक्ति बोर्डबाट हट्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘जहिले नेतृत्व असक्षम भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी आरोप लगाउँछन्, नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन?’ उनी भन्छन्, ‘यसले त उनीहरूको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउँछ ? त्यसकारण आरोपप्रत्यारोप भन्दा बिमालाई संगठित संस्था बन्न दिनुपर्यो। अहेब, हेल्थ असिटेन्ट राखेर चल्ने कार्यक्रम होइन नि यो। यसका लागि छुट्टै दक्षता भएका कर्मचारी चाहिन्छ। संगठन नै बन्न नदिएपछि कसरी बलियो हुन्छ?’
‘सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पहिला बिमा पाउन तिकडम गरेर लिने अनि बिमा आएपछि आफूले दिनुपर्ने गुणस्तरको सेवा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने, यो भएन, त्यो भएन भन्ने?’ उनले अस्पतालहरूलाई पनि प्रश्न गरे।
बिमितहरूका कारण पनि स्वास्थ्य बिमा असफलतातिर गएको उनको बताउँछन्। ३५ सय पैसा तिरेपछि १ लाखको सेवा हाम्रो परिवारले लिनै पर्छ भनेर जथाभावी परीक्षण गराउने, सिटी स्क्यान, एमआरआई गरेर पनि असारसम्ममा १ लाखसम्मको सेवा सिध्याऊँ भन्ने मानसिकताले पनि समस्या बढाएको उनले बताए।
