विश्व खबर 
काठमाडौं– भदौ १० को विनाशकारी बाढीको शनिबार एक महिना पूरा हुँदै गर्दा अधिकारीहरूले खोज तथा उद्धारभन्दा अबको प्राथमिकतामा टुटेका सडक सञ्जालसहित अत्यावश्यक पूर्वाधारको मर्मतका कामहरू रहेको बताएका छन् ।
सरकारले बाढीलगत्तै गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार बाढीका कारण ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटर गुड्ने पुलहरूमा क्षति पुगेको छ ।
बाढीको एक महिनासम्म पनि मुख्य सडक सञ्जालमा नजोडिएको रसुवाका धेरै विस्थापित मानिसहरू नुवाकोट र काठमाडौंका शिविरहरूमा बसिरहेको र त्यहाँको सबैभन्दा तात्कालिक आवश्यकता सडक रहेको त्यहाँका सांसद मोहन आचार्य बताउँछन् ।
अबको चुनौती बाढीका कारण क्षति पुगेका ७,५०० भन्दा बढी घरमा बस्ने मानिसको स्थानान्तरण र प्रभावित करिब ३३,००० मानिसहरूको पुनर्स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाढीका कारण चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च लाग्ने प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।
‘ठूलो विपद्हरूमा सुरुका तीनदेखि चार हप्ता खोज, उद्धार, राहतमै बढी ध्यान पुग्नुपर्छ । अहिले शिविरहरूमा रहनुभएकालाई अब अस्थायी आवासमा लैजाने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ । अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि यति समय लाग्नु स्वाभाविक हो,’ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल भन्छन् ।
‘अब चाहिँ राहत तथा उद्धारको काम टुङ्ग्याएर अस्थायी आवास र रसुवासम्मको विद्युत्, सञ्चार र आवतजावतको पहुँच जोड्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
अहिलेसम्म केके भयो ?
एक महिनाअघि आएको बाढीमा १,४५३ जनाको मृत्यु भएको र ५,५५० जना बेपत्ता भएको विपद् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । बाढीलगत्तै सरकारले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिना ’विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा’ गरेर खोज, उद्धार तथा राहतको काम सुरु गरेको थियो ।
सरकारले बाढीकै दिनबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले यसै साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधनका क्रममा जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले भोग्नु परेको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहयोगका लागि आह्वान गरे ।
बाढीको तेस्रो दिन अधिकारीहरूले बगेका कैयौँ शवहरू पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा फेला परेको भन्दै त्यस्ता शवहरू ‘आफन्तले खोज्दा भेटिने गरी’ सामूहिक रूपमा गाड्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसबीचमा बाढीमा बेपत्ता भएका मानिसहरूका आफन्तले कुशको आकृति बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न सुरु गरेका थिए ।
सरकारले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत संरचनाभित्र रहेका पावरहाउसमा फसेका मानिसहरूको समयमै उद्धार नगरेको भन्दै आलोचना पनि खेपेको थियो । भदौ १९ गते १०औँ दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत पावरहाउसबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार भयो । २० गते ११औँ दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट एक जना र बाढीले बगाएको घरबाट अर्को एक जनाको जीवितै उद्धार भएयता कुनै पनि स्थानमा मानिसहरू जीवित फेला परेका छैनन् ।
विपद् प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली १, ए र बीमा अझैसम्म पनि हराइरहेकाहरूको खोजीको काम चलिरहेको छ ।
बाँकी ठाउँमा खोजी तथा उद्धारको काम पूरा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए । बाढीबाट प्रभावित मानिसहरूलाई सुरुमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । सरकारले चार जनाको परिवारलाई महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडाबापतको रकम दिने घोषणा गरेसँगै त्यस्ता शिविरमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या घटेको उप्रेती बताउँछन् । ‘अहिले २४ वटा सेन्टर छन् र तिनमा करिब १,३०० जना बसिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।
गर्न बाँकी केके छ ?
बाढीमा ज्यान गुमाएका मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने वाचा गरिए पनि कतिपय प्राविधिक कारणले गर्दा यो काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन संशोधन गरेर उनीहरूलाई मृतक वा सोसरह बनाउने पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यससँगै घरबास गुमाएकाहरूलाई पहिले अस्थायी आवास र त्यसपछि स्थायी आवासको प्रबन्ध गरिने विपद् प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले अहिले पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा तथा आवास क्षेत्र पहिचान भइसकेको र घरहरूका नमुना तयार भइरहेको जनाएको छ ।
‘यो पूर्ण विस्थापन हो । त्यही ठाउँमा घर बनाउन सक्दैनौँ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै केही प्राविधिक कठिनाइ समाधानको काम गरिरहेका छौँ,’ प्राधिकरण प्रमुख उप्रेती भन्छन् ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको महत्त्वपूर्ण काम विस्थापित मानिसहरूलाई आवास तथा पुनस्र्थापना गर्ने रहे पनि उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा पुनस्र्थापित गर्न अर्को चुनौती रहेको संसदीय अध्ययन विशेष समितिमा समेत रहेका रसुवाका सांसद आचार्य बताउँछन् ।
‘हिजो भूकम्पपछि बनेका भवनहरूमा जसरी मानिसहरू बसेनन्, अब पुनस्र्थापनाको कुरामा स्थानीयवासीसँग राम्रो परामर्श गरिएन भने यो पनि विफल हुन्छ,’ आचार्य भन्छन् ।
‘अब एक ठाउँ दिएर ‘त्यहाँ गएर बस’ भन्दा उहाँहरू मानिहाल्नुहोला भन्ने लाग्दैन । उहाँहरू बस्न सक्ने ठाउँमा सीमित जग्गा छ । उहाँहरूलाई आफ्नो थातथलोको छेउछाउमा लानुपर्छ । त्यसो गरिएन भने उहाँहरूको रोजीरोटीको समस्या आउँछ ।’
प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पोखरेल पनि अहिलेको पुनस्र्थापना भूकम्पको भन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘भूकम्पपछि बनेका धेरैजसो बस्तीको राम्रो नजिता आएन । उनीहरूको जीविका ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ । गाईबस्तु राख्ने, बिस्कुन सुकाउने ठाउँ हुनुपर्यो,’ पोखरेल भन्छन् ।
‘अब बस्ती बनाउँदा योजना कसले बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन । हामीले अबको न्यूनतम पनि २५ देखि ५० वर्ष हेरेर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले भारत र चीनबीचको आर्थिक करिडरको रूपमा हेरेर त्यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले यो विषयमा पनि ध्यान दिइएको दाबी गरेको छ ।
‘सांस्कृतिक मान्यता र ‘मेरो ठाउँ’ भन्ने आफ्नोपनको भावना पनि हुने गरी स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर कसरी यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । अलिकति बढी समय लागेको कारण पनि त्यो हो,’ प्राधिकरण प्रमुख उप्रेती भन्छन् ।
त्यसपछि क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको लागत तयार गर्न ‘पीडीएनए’ आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । त्यस आधारमा नेपाल सरकारले दाताहरूको सम्मेलन गराएर सहयोगको आह्वान गर्ने योजना बनाएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यो विपद्बाट पाठ सिकेर नेपालले अन्य नदी प्रणालीमा हुने जोखिमबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने विपद् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पोखरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार खास गरी यो क्षेत्रमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत रहेका कारण तिनीहरूको दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘पुल, बाटो र अस्थायी तथा स्थायी बसोबासको बन्दोबस्तीसँगै यसबाट पाठ सिकेर उक्त नदी प्रणालीमा क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको दिगो पुनर्निर्माणबारे पनि सोच्न अवस्था छ,’ उनले भने ।
रसुवाका सांसद आचार्य भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधारमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको रोजिरोटीसँग समेत जोडिएका कारण तिनीहरूको पुनर्निर्माण पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘रसुवामा जीविकोपार्जनका तीनवटा आधार थिए– जलविद्युत्, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा । ती तीनवटै ध्वस्त छन् । पुनर्निर्माणमा यी तीनवटै क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
केके काम हुँदै छ ?
प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेती अहिले रसुवासम्म सडक सञ्जाल जोड्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘हामी बेत्रावतीमा पुल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । हामीले ३७ वटा झोलुङ्गे पुल मर्मतको काम अगाडि बढाएका छौँ । सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार सञ्चार र विद्युत् सञ्जाल पुनस्र्थापनाको काम करिब शतप्रतिशत सकिएको छ ।
अहिले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र मूल्याङ्कनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसै गरी सम्पर्कविहीन भएका मानिसका आफन्त २,०३५ जना र बरामद भएका १,३२९ शवको डीएनए नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको काम भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
विद्यमान कानुनले बेपत्ता भएका मानिसलाई मृतक घोषणा गर्न १० वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण कानुन संशोधन गरेर छिट्टै मृतक घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था राख्न लागिएको प्राधिकरण प्रमुख उप्रेतीले बताएका छन् । (बीबीसी नेपालीका लागि अशोक दाहालले तयार पार्नुभएको सान्दर्भिक रिपोर्ट साभार गरिएको हो ।)
