विश्व खबर 
काठमाडौँ- फरक परिस्थितिमा हुन लागेको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट विशेष गरी वैकल्पिक शक्तिबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने र गराउने चर्चा आमरूपमा व्यापक बनाइँदै छ ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक अवस्था नै बदलिएको छ । देशका प्रमुख दल भनिने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) ले आफूलाई केही हदसम्म परिवर्तन गरेका छन्, चाहे त्यो विद्रोहबाट नै किन नहोस् । आफूलाई वैकल्पिक भन्नेहरू पनि जोडजाडको हिसाबकिताबमा छन् ।
२००७ सालपछिका हरेक परिवर्तन हेर्ने हो भने ती कालखण्डले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको र त्यसलाई जनताले पनि समर्थन गरेको देखिन्छ । २००७ साल होस् वा २०१५, कांग्रेसले नेपालको राज्यसत्तामा आफूलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा उभ्याउन सफल भएको थियो । २०४७ सालको परिवर्तन युवा सोच र सत्ताविरुद्धको विद्रोह थियो । २०६२/६३ ले राजतन्त्र मात्र हुत्याएन, नागरिकले १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीलाई देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राजनीतिमा स्थापित गराइदियो । तर, बिस्तारै माओवादी पनि लुछाचुँडीमा मिसियो । फलतः उसको आकार, प्रकार र प्रभाव ह्वात्तै घट्यो ।
२०७९ सालको चुनावमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्दै नागरिकले ‘टेस्ट’ गरे । पुराना दलको तुलनामा रास्वपाको ‘डेलिभरी’ सन्तोषजनक नै देखियो । २०७९ कै वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह (बालेन) एकल शक्तिका रूपमा राजनीतिमा उदाए । काठमाडौँ महानगरको मेयर चुनिएका उनी यतिबेला नेपाली राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
विशेष गरी युवामाझ पपुलर भएका उनी सूचना प्रविधिमार्फत् गाउँगाउँसम्म पुगे । काठमाडौँ महानगरमा करिब ३ वर्ष काम गरेबाहेक कुनै विशेष राजनीतिक अनुभव नभए पनि ६२/६३ को माओवादी जस्तै अरू विषयलाई इग्नोर गर्दै बालेनको व्यक्तित्वलाई अहिलेको युवा पुस्ताले स्विकारेको छ । युवा पुस्तासँगै पुराना दलबाट आजित नागरिकले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सकारात्मक चर्चा गरेका छन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङ तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङजस्ता पात्र भनी त्यही भिडमा छन् ।
२००७ सालदेखि हरेक परिवर्तनका विन्दुमा नागरिकले परीक्षण गर्दै आएका छन् । विगतका सबै प्रयोग निष्काम भएपछि युवा पुस्ता आक्रोशित भयो । र, २३ र २४ भदौको आन्दोलनमार्फत् त्यो आक्रोश पोखिँदा पुरानाहरूको दशकौँदेखिको साम्राज्य केही घन्टामै तहसनहस भयो । त्यसपछि फेरिएको राजनीतिक मोडमा अहिले नागरिकले परीक्षणका अर्का पात्रका रूपमा बालेनलाई उभ्याएका छन् । तर, हरेक परिवर्तनमा ‘टेस्ट’ गरिएका र वैकल्पिक भनिएकाहरू नागरिकको परीक्षामा सफल भने हुन सकेका छैनन् । त्यसैको परिणाम २००७ सालपछि अहिलेसम्म कुनै एक शक्तिले पूर्णकालसम्म देशको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
२०४८ सालमा बहुमत पाए पनि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कांग्रेस आफैँले जनताको मतको कदर गरेन भने २०७४ सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको र पछि पार्टी नै एकता गरेको तत्कालीन नेकपालाई जनताले बहुमत दिए पनि आन्तरिक लुछाचुँडी र भागबन्डाकै कारण केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतले जनमत लत्याउँदै पार्टी नै ३ टुक्रा बनाए । जनताले विकल्पका रूपमा रोजेका शक्तिहरू नै विश्वासयोग्य नबन्दा देशको सर्वोच्च तह अर्थात् नागरिक, वैकल्पिक भनिनेहरूसँग वाक्क भइसकेका छन् । तर, पुरानाबाट वाक्क बन्दा हरेक पटक नयाँलाई टेस्ट गनैपर्ने बाध्यता पनि सँगै छ ।
आफैँ विकल्प खोज्दै वैकल्पिक दाबी गर्नेहरू
निर्वाचन आयोगमा हाल १३७ वटा दल दर्ता भएका छन्, जसमा २८ दल भने जेनजी आन्दोलनपछि दर्ता भएका हुन् । तीमध्ये २१ फागुनको निर्वाचनका लागि १०० वटा दल दर्ता भएका छन् । जसमा ८८ वटा एक्लाएक्लै र १२ वटा दल ५ वटा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने तयारीमा छन् । तर, यस पटकको निर्वाचनमा भने केही सीमित दल वा शक्तिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । ७ असार, २०७९ मा गठन भएको रास्वपाले आफूलाई स्थापनको ६ महिनाभित्रै देशको चौथो शक्तिका रूपमा उभ्याएको थियो । आफूलाई वैकल्पिक भनेर जनतामा गएको रास्वपालाई ११ लाखभन्दा बढी नागरिकले ब्यालेटमार्फत् विश्वास व्यक्त गरे ।
वैकल्पिक भनिएको त्यही रास्वपा अहिले आफैँ वैकल्पिकहरूको भेला पार्दै हिँडेको छ । बालेन आफैँ एक व्यक्ति एउटा सिंगो शक्तिका रूपमा उदाए पनि दलको ओत लाग्न बाध्य भए । त्यसैको फाइदा उठाउँदै रास्वपाले बालेनको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याइसकेको छ । भुइँ तहमा अहिले चर्चा पनि त्यही घन्टी र बालेनकै छ । त्यस्तै, आफूलाई वैकल्पिक भनिएकाहरू पनि अडेस लाग्न भित्तो खोजिरहेका छन् ।
निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा थुप्रै दल वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई व्याख्या गर्दै धेरथोर नेपालको राजनीतिक बहसमा आए । तर, १–२ महिनाको यो अवधिमा ती वैकल्पिक भनिएकामध्ये अधिकांश चर्चा र बहसबाटै बिलाइसकेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अगुवाइमा ‘नागरिक बचाउ दल’ र व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितले ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ बनाए भने पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको अगुवाइमा ‘समुन्नत नेपाल पार्टी’ बन्यो । ‘नागरिक सेवा पार्टी’ र ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ जस्ता दलका नेतृत्व गर्नेहरू पनि ‘अब हामी वैकल्पिक हौँ’ भन्दै थिए । तर, चुनाव जति नजिकिँदै छ, उनीहरूको आवाज त्यति नै मधुरो हुँदै छ । कोही आफू सुरक्षित हुने दाउका साथ एकताको ढोंग पिट्दै आश्रय खोज्दै हिँडेका छन् ।
धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ ‘श्रम संस्कृति’ र कुलमान घिसिङ ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टीमार्फत् वैकल्पिक दाबी गर्दै मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन् । अहिले देशलाई नै उज्यालोको यात्रामा लाने हुँकार गरिरहेका कुलमान केही दिनअघि आफैँ आश्रय खोज्दै रास्वपामा मिसिएका थिए । तर, देशका लागि केही गर्ने भन्ने उनीहरूबीच पद र शक्तिमा कुरा नमिल्नासाथ अलग्गिए । यहीबीचमा ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ पार्टीमार्फत् दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलगायत पनि आए, तर आफूलाई वैकल्पिक भने पनि चुनावी मैदानबाट खुट्टा कमाउँदै हिजो आफैँले गाली गर्ने नेताको शरण पर्न पुगिसकेका छन् ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा फागुनमा हुने चुनावको मुख्य कारक २३ भदौको आन्दोलनमा सहभागी भएका र आफूलाई जेनजी अगुवा दाबी गर्ने सबैजना आफूअनुकूल विकल्प खोज्दै कुनै न कुनै दलको शरणमा पुगिसकेका छन् । आफूलाई आन्दोलनको योजनाकार र नेतृत्वकर्ता दाबी गर्ने कोही पनि जेनजी एकढिक्का हुन सकेनन् ।
कोही कुनै दल त कोही कुनैको फेर समाउँदै हिजो आफैँले गाली गरेका दलमा पुगेका छन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द र आफूलाई जेनजी समूहका नेता भन्दै आएका मिराज ढुंगानाबीच बुधबार मात्र सहकार्यका लागि ४ बुँदे सहमति भयो । यसले पनि आफूलाई जेनजी विद्रोहका हिमायती दाबी गर्नेहरू वैकल्पिकको होडबाट रिङआउट भइसकेका छन् । -पत्रपत्रिकाबाट
