विश्व खबर 
काठमाडौं । देशको सात दशक पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस आमनिर्वाचन आउन ४९ दिन बाँकी छँदै औपचारिक रूपमै विभाजिन भएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘विजयी रणनीति’ बनाउनुपर्ने बेला कांग्रेस नेता ‘आधिकारिता खोजी’ गर्दै निर्वाचन आयोग र अदालत धाउनुपर्नेगरी कानूनी झमेलामा परेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा अब ‘जनमत र वैधानिकता’ विवाद, आधिकारिकता खोजीसहित कानूनी उल्झनमा पार्टी
काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार कांग्रेस सभापतिमा गगनकुमार थापा सर्वसम्मत् निर्वाचित भएका छन् । यसअघि महामन्त्री रहेका थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समूह जारी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले थापालाई सभापति घोषणा गर्नुअघि बुधबार नै ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शेरबहादुर देउवा पक्षधरसम्मिलित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलगायत नेतालाई ‘साधारण सदस्यसमेत नरहने’गरी कारबाही गरेको छ ।
भुकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति चयन गर्नु र कांग्रेस सभापति देउवा पक्षधरले थापासहितका नेतालाई कारबाही गर्नुले पार्टी स्पष्ट रूपमा विभाजन भएको पुष्टि भएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको पुस्ताको लडाइँ र नेतृत्व टकरावका कारण नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस अन्ततः विभाजन भएको छ । अब आधिकारिता खोजीसहित कांग्रेस निर्वाचन सँघारमा कानूनी उल्झनमा पसेको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ ।
यस अवस्थाबीच कांग्रेसभित्र आधिकारिता र कानूनी झमेला बढेको छ । कानुनविद् विपिन अधिकारीका अनुसार कांग्रेस ‘दु्ईवटा नभई एउटा’मात्रै हो । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेपछि कानूनी रूपमा पुरानो केन्द्रीय समितिको वैधता स्वतः समाप्त भएको उनको तर्क छ । ‘अब पुरानो केन्द्रीय समितिको वैधता यतिकै सकिसक्यो ।
बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ समिति चयन गरेपछि पुरानोले वैधता पाउँदैन । त्यसैले कांग्रेस दुईवटा नभई एउटै रहेको छ,’ अधिकारीले बुधबार राजधानीसँग भने, ‘केन्द्रीय समिति चयन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दै नयाँ समिति चयन गरिएपछि पुरानो समितिको वैधता स्वतः समाप्त हुन्छ ।’
निर्वाचन कानुनले भने सम्बन्धित पार्टीले आयोगमा पेस गरेको साबिक केन्द्रीय समितिको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णयलाई आधिकारिकता दिने वैधानिक व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ समिति बनाएर पेस नै नगरेको अवस्थामा विद्यमान केन्द्रीय समितिले महामन्त्री र सहमहमन्त्रीसहितलाई निष्कासन गरेको पत्र बुझाइसकेका कारण आयोगको निर्णय संस्थापनको पक्षमा जानसक्ने पनि कानुनविद् बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बहुमतका आधारमा आधिकारिकता दिन्छ । तर संसदीय दल नभएको र केन्द्रीय समितिमा देउवाकै बहुमत भएकाले आयोगले देउवालाई नै आधिकारिता दिन सक्ने छ,’ अधिवक्ता औरन्जेब अहमद भन्छन्, ‘यस आधारमा यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।’
उनका अनुसार महासमितिको बहुमत सदस्यले नयाँ नेतृत्व चयन गरेकाले अब कांग्रेसको बहुमत महासमिति सदस्यका सभापति गगन थापा नै हुन् । ‘तर निर्वाचन आयोगले महासमिति चिन्दैन, केन्द्रीय समिति र संसदीय दल चिन्ने निर्वाचन आयोगले सोही आधारमा निर्णय गर्छ, संसद् विघटन भएकाले संसदीय दल अहिले छैन्,’ अधिवक्ता अहमदले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय समितिमा बहुमत कसको पक्षमा छ ? आयोगले पनि त्यसैलाई मान्यता दिन्छ । सोही आधारमा कानूनी रूपमा देउवा बलियो र पार्टी नेताकार्यकर्ताको बहुमत जनमत गगनको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।’
दुवै समूह आयोगमा, वैधानिकताको संकट
भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ६७ प्रतिशत प्रतिनिधिको उपस्थितिको ‘माइन्यूट’ र सर्वसम्मत् निर्वाचित कार्यसमितिको नामावलीसहित निर्वाचन आयोगमा बुधबार औपचारिक पत्र दर्ता गराउँदै ‘आफूहरू आधिकारिकता पार्टी भएको’ दाबी गरेका छन् । संस्थापन पक्षका नेताले केन्द्रीय समितिको बहुमत आफूहरूसँग भएको दाबीसहित ‘आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय यथावत् रहेको र केन्द्रीय समितिले तीन पदाधिकारीलाई कारबाही गरेको’ भन्दै पत्र दर्ता गराएको संस्थापननिकट नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रसे प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले ‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ धारा २२ उपधारा २० तथा धारा ३४ को उपधारा ८ देहायको खण्ड घ र ङ बमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको’ जानकारी दिए ।
कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले ‘महामन्त्रीद्वयले सहमतिविपरीत कार्यतालिका बनाउँदै पार्टी विभाजन गर्दैनौं भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई झुक्याएर सहभागी गराई विभाजनमा गएर धोका दिएको’ बताए । उनले ‘पार्टी अनुशासन र राजनीतिक धोकामा गएका महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलाई कारबाही गर्दै बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन’समेत आग्रह गरेका छन् । -पत्रपत्रिकाबाट
