विश्व खबर 
काठमाडौं । नेपाली कांगे्रसका महामन्त्रीद्वयले आगामी २७ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि पार्टीभित्र स्पष्ट दुई लाइन संघर्ष चर्किने देखिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरको हवाला दिँदै आगामी २७ र २८ पुसमा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
संस्थापनले भन्यो– अधिकार र औचित्य छैन, नजानू
विधानको धारा ३(१२) तथा धारा २७ (१)समेतको व्यवस्था आत्मासात् गर्दै नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार मिति २०८२ पौष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई व्यवस्थित र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा बहुमतमा रहेको संस्थापन पक्षले भने ‘महामन्त्रीद्वयको संयोजनमा डाकिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य र कानुनी आधारसमेत नभएको’ भन्दै सहभागी नहुन प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ ।
‘नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत् निर्णयबाट कार्यतालिका तयार गरी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सोही अवधिभित्र माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत पार्टी विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्ने विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले ‘विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुनेहुदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन’ पार्टीपंक्तिलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । ‘पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘तसर्थ, पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन ‘निर्वाचनअघि कि पछि र विशेष महाधिवेशन ?’ लामो बहस भयो । त्यो बहस अझै जारी नै छ । देउवा समूह नियमित महाधिवेशनको पक्षमा छ । तर थापा समूह नियमित महाधिवेशन २१ फागुनको निर्वाचनअघि नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग छ ।
गत १५ मं सिरमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औं महाधिवेशन २६–२८ पुस काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म चलेको सो बैठकमा महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा चर्को विवाद भएको थियो ।
विवाद साम्य पार्दै नेताहरूले नियमित महाधिवेशन मिति टुंगो लगाएका थिए । तर, देउवा समूहले क्रियाशील सदस्यता एवं नयाँ सदस्यता टुंगो नलागेको र २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै तोकिएकै मितिमा १५औं महाधिवेशन गर्न नसकिएको जनाएको छ । यही कारण कांग्रेसले २८–३१ वैशाख २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । थापा समूहले यसलाई अस्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभएको जनाएको छ । विशेष महाधिवेशन मागकर्ता नेताहरूले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको विधानअनुसार यही २७ र २८ पुस (आउँदो आइतबार र सोमबार) विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन हुने आह्वान गरिएको जानकारी नै गराए ।
वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थितिमा कांगे्रसलाई सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुकूल बनाउन तथा समसामयिक नीति निर्माणसहित पार्टी पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनीहरूको ठहर छ । पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा (२०) बमोजिम कूल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४.५८ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४८८ जनाले गत २९ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
विधानको धारा १७ (१) अनुसार गत मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । पार्टी विधानको धारा १७(२) मा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । -पत्रपत्रिकाबाट
