विश्व खबर 
काठमाडौं– कर्णालीका जंगलमा हिउँदको सिरेटो चल्न थालेको छ । जंगलमा राउटे समुदायको बसोबास छ । जंगलबाट केही टाढा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत हुँदै काठमाडौंसम्म आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चर्चा छ । तर, जंगलमा घुमन्ते फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका राउटे समुदाय यस विषयमा बेखबर छन् ।
सहरका भित्तादेखि गाउँका चौतारीसम्म नयाँ र पुराना दलका चुनावी नारा गुन्जिन सुरु हुन थालेका छन् । तर, सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिका–७ लमना क्षेत्रको घना जंगलमा पाल टाँगेर बसेका ४० परिवार राउटे समुदायका लागि यो सकस र सरगर्मी पराई संसारको कुरामात्र बनेको छ ।
दक्षिण एसियाकै अन्तिम घुमन्ते जातिका रूपमा चिनिने लोपोन्मुख आदिवासी राउटे समुदायका लागि २१ फागुनको मिति एउटा सामान्य दिनमात्र हो । राउटेबस्तीमा चुनावी चहलपहलको संकेत भेटिँदैन । उनीहरू काठका सामग्री बनाउने र जीविकोपार्जनको धुनमा मस्त छन् । राउटे परियोजनामा कार्यरत शिक्षक लालबहादुर खत्रीका अनुसार उनीहरूलाई बाहिरी चुनावी माहौलले छुँदैन ।
‘कहीँकतै गाडीमा र्याली वा नाराबाजी देखे भने उनीहरू भन्छन्– लौ फेरि चुनाव लागेछ,’ खत्री भन्छन्, ‘तर उनीहरूको बुझाइमा चुनाव दुनियाँ (बाहिरी मान्छे)का लागि हो । राउटेहरूलाई थाहा छ– चुनाव त मुखिया छान्न आफ्नै भेला, बैठकबाट हुन्छ ।’ राउटे समुदायका मुखिया शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘हामी भोट हाल्दैनौं । पुर्खाको पालादेखि, हामी जन्मिएदेखि भोट नहालेको । चुनाव भनेको त आफू–आफू ठूलो हुने खेल हो । कोही जित्छन्, कोही हार्छन् । हामीलाई यसको के काम ?’
आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’
नेपालको लोपोन्मुख र मौलिक पहिचान बोकेको यो समुदाय भावनात्मक रूपमा नेपाली भए पनि कानुनी रूपमा अझै ‘अनागरिक’ छन् । उनीहरूसँग न नागरिकता छ, न त मतदाता परिचयपत्र । १ सय ३३ जनाको जनसंख्या रहेको यो समुदायमा युवाहरू नागरिकता लिन इच्छुक देखिए पनि पाका पुस्ता (बुढापाका) भने अझै नागरिकता बनाउन मान्दैनन् ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले २०७५ सालमा पहिलो पटक स्थायी परिचयपत्र प्रदान गरेको थियो । त्यो बेला गुराँस गाउँपालिका–८ स्थित पातले खोलामा बसोबास थियो । गुराँस गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खेमराज ओलीको कार्यकालमा राउटेले स्थायी परिचयपत्र पाए । यो समुदायलाई जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा सहज जीवनयापनका लागि सोही परिचयपत्रका आधारमा अहिले पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनमात्र होइन, हालसम्म देशमा भएका प्रायः सबै निर्वाचनमा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदाय वञ्चित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजाति समुदायसहित लोपोन्मुख आदिवासी राउटे समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षणसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले जानकारी दिए ।
गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसी राउटे समुदायलाई नागरिकता बनाउने र मतदानमा सहभागी गराउन २०८० सालबाटै पहल थालेको बताउँछन् । ‘हामीले २०८० सालमै नागरिकताका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौँ, तर कार्यान्वयन भएन,’ बिसीले भने, ‘अहिले फेरि प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले नामावली संकलन बन्द गरिसकेकाले यो पटक पनि उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुने निश्चित छ ।’
राउटेहरूलाई नागरिकता दिनु मात्र ठूलो कुरा होइन, उनीहरूको संवेदनशीलता जोगाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारूका अनुसार नागरिकताको प्रक्रिया गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर, फागुन २१ अघि सबै प्रक्रिया पूरा भएर उनीहरूले भोट हाल्न पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ ।
‘स्वायत्त वडा’मा राख्ने कसरत
गाउँपालिका अध्यक्ष बिसीको फरक मत छ । उनी भन्छन्, ‘यस समुदायलाई अन्य समुदायसँग मिसाउनुभन्दा सरकारले एउटा ‘विशेष स्वायत्त वडा’ वा छुट्टै भौगोलिक संरचना बनाएर उनीहरूको अस्तित्व संरक्षण गर्नुपर्छ, पछि सोही वडाको नेतृत्व राउटे समुदायबीचबाटै गरोस् भन्ने हो ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारूका अनुसार राउटे समुदायलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सहमतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर समस्या के छ भने निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली बनाउने प्रक्रिया बन्द गरिसकेको छ । नागरिकता बनिहाले पनि फागुन २१ को निर्वाचनको मतदानमा राउटे सहभागी गराउन सक्ने अवस्था छैन ।
आफूलाई ‘वनका राजा’ ठान्ने राउटे समुदायका लागि सिंहदरबार कहिल्यै नजिक भएन । उनीहरूलाई ‘भोट’ भनेको बैठक हो भन्ने मात्र थाहा छ । जबसम्म उनीहरूको हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पुग्दैन, तबसम्म उनीहरू नेपालको नक्साभित्र त हुनेछन्, तर राज्यको ढड्डामा सधैँ ‘अनागरिक’ नै रहिरहनेछन् । (पत्रपत्रिकाबाट)
