विश्व खबर 
काठमाडौं– रामेछापका बुद्धराम तामाङले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड) लिन यातयात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरमा रसिद काटेको तीन वर्ष भयो।
उनले अहिलेसम्म लाइसेन्स कार्ड पाएका छैनन्। कहिले कार्ड आउँछ पनि टुंगो छैन। ‘राजस्व तिरेको रसिद देखाएर गाडी लिएर हिँड्ने गरेको छु,’ तामाङले भने, ‘पैसा तिरेर पनि तीन वर्षसम्म कार्ड नपाउनु लज्जाको विषय हो।’
सरकारले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्ड छापेर वितरण गर्न सकेको छैन। कार्ड नपाएपछि सवारी चालकले राजस्व तिरेको रसिद देखाएर काम चलाउँदै आएका छन्।
सरकारले आफ्नो क्षमता नै नभएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो समस्या भएको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि ट्रायल पास गरेको साढे तीन वर्षसम्म सवारी चालकले कार्ड पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी दिए पनि केन्द्रको क्षमता कमजोर रहेका कारण ढिलाइ भएको छ।
करिब २६ लाख उपभोक्ता कार्डको प्रतीक्षामा रहे पनि अहिले दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा मात्र छपाइ भइरहेको छ। यही गतिमा छाप्ने हो भने लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ। छिटोछरितो सेवा दिन र सुशासन कायम गर्न बनेको जेनजी सरकारको पनि यो विषयमा ध्यान जान सकेको छैन।
सन् २०२२ मेदेखिका लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार करिब २६ लाख लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी छ । कार्ड छाप्ने क्षमता कम हुँदा ढिलाइ भएको हो। दैनिक तीन हजार बढी लाइसेन्सका लागि आवेदन आउने गरेको छ।
यातायात कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने, पास भएका चालकसँग शुल्क लिएर रसिद काटेर दिए पनि लाइसेन्स कार्ड दिन सकेका छैनन्।
सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जाने चालकले पनि रसिद काटेर फर्किन्छन्। अनुमति पत्र लिन तोकिएको राजस्व तिरेर रसिद काटे पनि कार्ड पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामा छ।
सरकारले साढे तीन वर्षसम्म पनि लाइसेन्स छापेर दिन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार लाइसेन्सका लागि रसिद काटेर शुल्क लिने तर तीन–चार वर्षसम्म कार्ड दिन नसक्ने योभन्दा लज्जा के हुन्छ र ? यसले राज्य अक्षम भएको पुष्टि गरेको छ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक कार्ड, चिप तथा अन्य उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था र यहाँको मेसिनको क्षमता पनि कमजोर भएका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
अत्यावश्यक भएकाका लागि भने तुरुन्त दिने व्यवस्था मिलाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । कात्तिकयता जम्मा नौ हजार कार्ड छापिएका छन्। गत कात्तिक १२ गते विभाग र केन्द्रबिच अति आवश्यक लाइसेन्स कार्ड छाप्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलगायत अत्यावश्यक कार्ड छापेर दिँदै आए पनि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका कार्ड पनि दिन सकेको छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागसँग रहेको लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन तथा सिस्टमसमेत जलेको थियो। त्यसपछि लाइसेन्ससम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको थियो।
यसबाट वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको विद्यार्थी गम्भीर मारमा परेका थिए।
समस्या टार्न विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेर थोरै मात्रामा कार्ड छाप्दै आएको छ।
