विश्व खबर 
काठमाडौं- ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिन्छन्, दिँदैनन् भन्ने धेरैलाई चासो छ। ओलीले त नदिने पटकपटक दोहोर्याइरहेका छन्। तर यदि ओली बयान दिन सिंहदरबार आयोगको कार्यालयमा आएनन् भने आयोगले के गर्ला ? आयोगसँग तीन वटा विकल्प देखिन्छन्।
घरमै गएर बयान लिने
सबैभन्दा सहज विकल्प आयोगका लागि घरमै गएर बयान लिनु हो। यसअघि पनि कतिपय आयोगदेखि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि घरमै गएर बयान लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। ओलीको स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्दै ओलीको घरमै जान सकिने आयोगकै एक सदस्यले बताएका छन्। तर आयोगका प्रवक्ताले भने अहिलेसम्म यही गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए। ओलीले घरमा आए आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने बताइरहेका बेला घरमा गएको अवस्थामा अप्ठेरो सल्टिने सबैभन्दा सहज विकल्प देखिन्छ।
जरिवाना गरेर छाडिदिने
दोस्रो विकल्प भनेको आयोगलाई जरिवाना गर्ने अधिकार छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ (२०७५ संशोधन) मा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारका विषय उल्लेख छन्। ऐनको दफा ६ मा आयोगको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था छ। ओलीले आयोगलाई बयान नदिएर असहयोग गरेको अवस्थामा आयोगले उनलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ। ‘यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहराएमा ५०० रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ। यदि ओलीले बयान दिन इन्कार गरे आयोगले यो जरिवाना तिराएर छाडिदिन पनि सक्छ।
प्रहरी लगाएर ल्याउने
तर, दफा ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछ।’ जसअनुसार आयोगले कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लिन सक्ने, लिखित पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्नेछ। आयोगसँग अन्तिम विकल्प यो हुनसक्छ। तर यो विकल्पमा नगई आयोगले अघिल्ला दुई विकल्प प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।
