विश्व खबर 
काठमाडौं– विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेनजी आन्दोलनपूर्वको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर लिएर संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
अन्तरिम सरकारले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारिरहेका वेला यी दुई दल भने संसद् पुनर्स्थापनामार्फत जेनजी आन्दोलनअघि कायम रहेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पुनः स्थापित गर्ने रणनीतिमा सक्रिय देखिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको भेटवार्ताले संसद् पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा थप अगाडि बढाएको हो ।
दुवै दलका नेताहरूले आवश्यक बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटिसकेको दाबी गर्दै अब अन्तिम निर्णयका लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताएका छन् । यो कदमले राजनीतिक अन्योलता बढाउन सक्ने र निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । तर, अदालतमा अंकगणितले काम नगर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाका लागि ९ मंसिरमा ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको एमालेले कांग्रेस र अन्य दललाई पनि पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा राजी गराउँदै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको हो । एमालेको अभियानमा कांग्रेस संस्थापन पक्षको समर्थन छ । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भने २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेससहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटेको दाबी गरे । ‘संस्थागत निर्णयका आधारमा हामी आफैँ सर्वोच्चमा रिट लिएर गयौँ, ७५ सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझायौँ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रकै बन्नुपर्छ भनेर अन्य दलसँग समन्वय भइरहेको थियो,’ बर्तौलाले भने, ‘यसै क्रममा कांग्रेसलाई आग्रह गर्यौँ । उहाँहरू ८ जना रिट लिएर जानुभयो । त्यसो भए बहमत पुर्याऔँ भन्ने भयो । संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेससहित १४१ मत पुगेको छ ।’
बर्तौलाले लोसपा पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिइसकेको र नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायत अन्य दलसँग पनि संवाद भइरहेको बताए । ‘उहाँहरूले जोडिन्छौँ, पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भन्नुभएको छ । दुई–तीन दिनमा १५० सांसदको हस्ताक्षर पुग्छ,’ उनले भने । अस्थिरताको निकास संसद् पुनर्स्थापना, वैधानिक सरकार र त्यसपछि जेन–जीको मागअनुसार संविधान र कानुन संशोधन हो भन्नेमा सबैको एउटै धारणा रहेको बर्तौलाको दाबी छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेसका ६६ सांसदले पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताए । कांग्रेसका आठजना सांसदले यसअघि २१ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘ती आठसहित कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर पुगिसक्यो । अब सोमबार वकिललाई बुझाउँछौँ । हाम्रो तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले लिड गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मिलाएर पूरक निवेदन सर्वोच्चमा बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले भने । घिमिरेले जनमतका एकजना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने आश्वस्त पारेको बताए । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षरलाई देशमा अन्योलता नहोस् भनेर कांग्रेसले सोचिरहेको विकल्पको कदमका रूपमा व्याख्या गरे । ‘कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयमा संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको, निर्वाचन भए भाग लिन्छौँ भन्ने छ । तर, सरकार नै निर्वाचनमा गम्भीर नदेखिएको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने पुनर्स्थापनाको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन भनेर साथीहरूले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुने खण्डमा निर्वाचन नै प्राथमिकतामा छ । निर्वाचन नहुँदाको विकल्प मात्र हेरेको हो । निर्वाचन पनि नहुने र संसद् पनि नरहने हुनुभएन । निर्वाचन सार्न हुँदैन, गर्नैपर्छ । सरकारले सक्दैन भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको र निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहेको र आफूले त्यसको सम्मान गर्ने बताए । ‘कांग्रेसको निर्णय २१ फागुनमा चुनाव गराऊ भन्ने छ । म त्यो निर्णयमा अडिग छु । अहिले जिल्लातिर जनताको बिचमा छु, हस्ताक्षरमा संलग्न छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा मेरो कुनै गुट छैन । भित्रभित्रै के–के गर्छन्, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन । हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । जान चाहन्छन् भने जान्छन् । साथीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको कुरालाई सम्मान छ ।’ उनले निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको भएको पनि बताए । ‘चुनाव गराउँछु भनेर मात्र भएन, एस्योर गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । कांग्रेस महामन्त्री थापा पक्षधर सांसद प्रतिमा गौतमले पार्टी निर्णय नरहेकाले हस्ताक्षर नगरिएको बताइन् । ‘पार्टीले निर्णय गरेको भए पार्टीकै पक्षमा उभिनै पथ्र्यो । पार्टीले निर्णय गरेको छैन । साथीहरूको कुरा सांसदहरूको व्यक्तिगत अधिकारको हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘असंवैधानिक भयो, ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, हामी ताजा जनादेशमै जानुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका छैनौँ । पार्टीले निर्णय नगरेकाले बाध्यकारी बनेनौँ ।’
एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको सरकार असंवैधानिक भएको र असंवैधानिक सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ । यसमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि उभिएको छ । संसद् पुनर्स्थापना गरेर वैधानिक सरकार बनाउने र त्यो सरकारले जेन–जीको भावनाअनुसार संविधान र कानुन संशोधन गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणा दुवै दलको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा लोसपाका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले आफूहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो । कांग्रेससँग सोमबार भेटेर हस्ताक्षर बुझाउँछौँ,’ उनले भने । जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिदिन एमालेका नेताहरूबाट अनुरोध आएको, तर आफूहरू रिट लिएर जाने पक्षमा नभएको बताए । ‘एमालेका नेताहरूले फोन गरेका थिए । हस्ताक्षर बुझाउन सक्दैनौँ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पुनर्स्थापित गरिदियो भने सडकमा पनि जाँदैनौँ, स्वीकार गर्छौँ ।’
संविधानविद्का अनुसार गणितीय हिसाब प्रतिनिधिसभामा चाहिने हो, सर्वोच्च अदालतमा होइन । सर्वोच्चमा यो गणितको अर्थ नै छैन । त्यसले दबाब सिर्जनाभन्दा पनि एउटा कम्फर्ट जोन क्रियट गर्छ । सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरे बहुमतको सरकार बन्छ वा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भनेर न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिन खोजेको हुन सक्छ । तर, न्यायाधीश आश्वस्त हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यही दुइटा दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । अब प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भए– नभएसँग यो अंकको कुनै सरोकार रहँदैन । सरोकारवालाले रिट पेटिसन ल्याएन भन्ने तर्क खण्डन गर्न यो प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार पहिला कांग्रेसले एक प्रकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो । तर, ओलीको संगतमा पुगेपछि कांग्रेस पनि क्रमशः ओलीमय बन्दै गयो र उनको बहकाउमा फस्यो । अब यहाँ अंकगणितसँग मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नै छैन । पहिलोपटक मुद्दा अदालतमा पर्दा कांग्रेसका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन् ।
कांग्रेसभित्र गुमेको स्वर्ग पाउँदा किन नलिने भन्ने मानसिकता विकास भएकोजस्तो देखिएको छ । अब संसद् पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने त्योभन्दा सजिलो विकल्प के होला भन्ठानेको देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
लोसपाको पनि साथ
कांग्रेसलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि एमाले उत्साहित भएको छ । कांग्रेसलाई आग्रह गरेपछि बहुमत पुगेको एमालेले जनाएको छ । संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा एमालेका ७५ सहित १४१ मत पुगेको छ ।
देउवाको इसारामा कांग्रेस संस्थापन अदालत जाने हतारोमा
कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर पुगेको रअब सोमबार वकिललाई बुझाएर पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन्। तर, महामन्त्री गगन थापा पक्षधर र नेता डा। शेखर कोइरालाले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
संसद् पुनर्स्थापनामा किन र कसरी नजिकिए ओली–देउवा?
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबिच बनेको अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गर्दै २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै दलगत प्रतिक्रिया आउन थाले । एमालेले अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन र निर्वाचन तीनै खारेज गर्दै संसद् पुनर्स्थापनालाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनायो । कांग्रेसले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको थियो ।
एमाले संसद् ब्युँताउन माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि राजनीतिक समर्थन जुटाउन थाल्यो । त्यसपछि १९ मंसिरमा ओली र देउवाबिच भेटवार्ता भयो, जहाँ बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट अदालत लैजाने सहमति बनेको उच्च स्रोतहरू बताउँछन् । त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसका आठ सांसदले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । साथै कांग्रेसभित्र थप सांसदको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइयो ।
आइतबारसम्म ६६ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । एमालेका ७५ सांसदको हस्ताक्षर छ । यससँगै विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ र सम्भवतः सोमबार संयुक्त रूपमा अदालत जाने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संसद् पुनस्र्थापना भए प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव ओलीले अघि सारेका छन् । यही प्रस्तावका कारण देउवा र उनको टिम ओलीको मार्गचित्रअनुसार अघि बढिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
