विश्व खबर 
काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मंसिर २४ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी र सार्वजनिक गरी करिब ८४ अर्ब ४५ करोडको क्षतिको भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको क्षति छ। बाँकी सामुदायिक क्षेत्रको क्षति रहेको छ। उक्त आन्दोलनले क्षति पुगेका करिब ५४ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको हो।
सुरुमा ४४ जिल्लाको क्षतिको विवरण संकलन गरिने भनिएकोमा आंशिक क्षति पुगेका जिल्ला थप गरी कुल ५४ जिल्लाबाट क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिने बताइएको छ।
७ प्रदेश र २६२ स्थानीय तह आन्दोलनबाट क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनमा क्षति पुगेका र प्रभावित भएका निकाय करिब २१ सय ६८ रहेका छन्। उक्त प्रतिवेदनले सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
गत भदौ २३ गतेको जेनजी समूहको देशव्यापी प्रदर्शनी र भदौ २४ गते संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गर्न असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो। क्षति संकलन गर्ने समितिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
सुरुमा ४५ दिनको म्यानडेट पाएको समितिले करिब ३ महिना तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका प्रभावित भएका ९आंशिक या पूर्ण० करिब ३ सय संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पुलिसका संरचनाबाहेक करिब ३ सय भवन संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । ३ सय भवन संरचना धेरै जस्तो आंशिक क्षति भएका छन् । पूर्ण क्षति भएका कम नै रहेको जनाइएको छ । अबको डेढ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङपछि पुनर्निर्माणको लागत आउने छ ।
जेनजी आन्दोलनमा जलेका ६४ निकायको प्रारम्भिक अवलोकन गर्दा करिब ४ अर्ब ४९ करोड क्षतिको अनुमान गरिएको थियो भने करिब ६ अर्ब ७८ करोड पुनर्निर्माणलागत अनुमान गरिएको थियो। संघीय सरकारको अति विशिष्ट संरचना परेका बालुवाटार आवास, सिंहदरबार परिसर, भैंसीपाटी परिसर, सर्वोच्च अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसर, सडक विभागलगायत ६४ कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनमा सरकारले तोकेका ६ वटा विशिष्ट संरचनामा २ जलेर ध्वस्त भए भने १ मा तोडफोड भयो। काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवन र ललितपुरको गोदावरीको सनराइज हल जेनजीको आन्दोलनले जलेर ध्वस्त बनाएको छ। झापाको दमक भ्यु टावरमा भने आंशिक क्षति भएको छ। वानेश्वरस्थित संसद् भवनको हल सबै ध्वस्त भएको छ भने सेन्टर हिटिङ सिस्टम, कुलिङ सिस्टम सबै बिग्रिएका छन्। यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब १ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, गोदावरी सभा हलको छाना खसेर हलदेखि सबै क्षति भएको छ। यसको करिब २५ करोड पुनर्निर्माण खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। दमक भ्युटावरमा भने पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ।
केही तलाका सिसा फुटेका छन भने १३ तलामा आगो लागे पनि सिस्टमले निभाउँदा कम क्षति भएको हो। सरकारले यी ६ वटा आयोजना लिजमा दिने तयारी गरिरहेको थियो। सरकारी भवन तथा संरचना लिजमा दिन विशेष संरचना सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पारेको थियो। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाबाट प्रतिफल आउने गरी लिजमा दिने तयारी तत्कालीन सरकारको थियो।
पुनर्निर्माण कोषमा १२ करोड
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका, भत्केका र तोडफोड भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको कोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। कोष गठन भएको ३ महिनाको अवधिमा करिब १२ करोड संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम आन्तरिक सहयोगबाट नै संकलन भएको छ। जेन(जी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि उक्त कोषमा संकलन भएको रकमसँगै बजेटबाट पनि रकम व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।
