विश्व खबर 
काठमाडौं– सोमबारका लागि आह्वान गरिएको भनिएको उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हडतालको प्रभाव राजधानीका कतिपय विद्यालयमा देखिएको छ ।
हडतालका कारण आज कतिपय विद्यालय बन्द भएका छन् भने ती विद्यालयले सूचना समेत जारी गर्दै पठनपाठन स्थगित गरिएको जानकारी गराएका छन् । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपाल नामक संगठनले शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेपछि यसको असर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा परेको हो ।
हड्ताल गर्ने संगठनबारे खासै नसुनिएपनि अहिलेको विषम् परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय बन्दको निर्णय लिइएको एक विद्यालय सञ्चालकले बताए । उक्त विद्यार्थी संगठनले जनविरोधी शिक्षा प्रणाली, शिक्षाको व्यापारीकरण, असमानता र राज्यको गैरजिम्मेवारीको विरोधमा हडताल गरिएको जनाएको छ ।
संगठनले निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी भत्ता, निजी विद्यालयको शुल्क कटौती, निःशुल्क इन्टरनेट, शिक्षा प्रणाली सुधारलगायतका माग अघि सारेको छ । हड्ताल गर्ने विद्यार्थी संगठनको माउ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (जनपक्ष) भएको बुझिएको छ ।
यी हुन् १८ बुँदे माग
१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्याथीं, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस।
२. संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस ।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट अध्ययन-अध्यापनको व्यवस्था गरियोस ।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५००/- विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु. १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस ।
६. निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस ।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस ।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस ।
५. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस ।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस ।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस ।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस।
१४. निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस ।
१५. विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस ।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति मै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाब गराइयोस। अरबौ रूपैयाँ बचत गरि औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाई कार्यान्वयनको शुरूवात गरियोस ।
१७. सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस। अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस ।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरियोस। जनसंस्कृति, भाषा, लिपी आदिमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस ।
