विश्व खबर 
काठमाडौं– चुनावी सरकारले एकपछि अर्को सयौं सरुवा गर्दै आइरहेको छ । फागुन २१ को निर्वाचन आउन साढे २ महिनामात्रै बाँकी रहँदा सरकार भने दिनहुँजसो कर्मचारी सरुवामा नै केन्द्रित हुँदा सरकारको सरुवा पनि विवादित हुँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस ३ गते बिहीबार बसेको बैठकले ६० सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ सहसचिवको अन्य मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सरुवा हुनेमा ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)पनि छन् ।
गृहबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा हुनेमा सहसचिवहरू गोपालप्रसाद अर्याल, डा.टोकराज पाण्डेय, कल्पना श्रेष्ठ, सुनिता नेपाल, खिमबहादुर रायमाझी, नेत्रप्रसाद सुवेदी, कृष्णप्रसाद लम्साल, नारायणप्रसाद रिजाल, लीलाप्रसाद शर्मा, बन्धुप्रसाद बास्तोला, गोविन्दप्रसाद रिजाल, शंकरहरि आचार्य र धर्मेन्द्रकुमार मिश्र छन् ।
उनीहरूमध्ये डा.पाण्डे लमजुङ, श्रेष्ठ खोटाङ, नेपाल इलाम, सुवेदी सल्यान, नारायणप्रसाद रिजाल दोलखा, बास्तोला सिन्धुपाल्चोक, लम्साल नवलपरासी पश्चिम, र मिश्र बारामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए ।
सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेको छ । त्यसका लागि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्ने र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नै एकैपटक ८ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरे पनि ४ दिनसम्म ती जिल्लामा नयाँ सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको छैन ।
सरुवा भएका स्थानमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहिले पठाउने भन्ने विषयमा पछि कुरा गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहबाट ८ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशन लीलाप्रसाद शर्मा र मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालको पनि सरुवा भएको छ भने अतिरिक्त समूह जगेडामा रहेका सहसचिवहरू आचार्य, अर्याल र रायमाझीको पनि सरुवा भएको छ ।
सरुवामा गृहबाट १३ सहसचिव बाहिरिँदा ७ सहसचिव भित्रिएका छन् । बिहीबारकै सरुवामा अन्य मन्त्रालय र निकायबाट उमेश ढुंगाना, शान्तिराज प्रसाई, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, मदन कोइराला, रेखा कँडेल, निश्चलराज पाण्डे र राजन पौडेल भित्रिएका छन् ।
सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताइरहेको अवस्थामा एकैदिन ६० सहसचिवको सरुवा हुँदा यसमा केही मन्त्रीहरू बढी हाबी भएको बताइएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि मन्त्रीको रुचिका आधारमा सहसचिव सरुवा भएपछि प्रश्न उठेको हो ।
प्रशासनविद्का अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्ने काम चै सबै किसिमका सरकारका लागि सधै एक नम्बर प्राथमिकतामा नै पर्ने काम रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ ।
पछिल्ला केही दिनको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयले झण्डै ४ सय कर्मचारीको सरुवा गरिसकेका छन् । यसरी मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा गर्दा जेनजी आन्दोलनको मर्मबाट बनेको सरकारमाथि दिनानुदिन प्रश्न सिर्जना हुँदै गइरहेको प्रशासनविद्हरुको तर्क छ ।
