विश्व खबर 
काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महीना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा रु ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा ९विकास० बजेट छुट्टाइएको थियो । अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७।८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात करिव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजारगर गरेका तत्कालिन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री रहेका छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थविद् बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन् । मुलुकमा जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्कान नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको छ । पुराना दलहरुले राज्य संरचनामा आफ्ना मान्छेहरु सेटिङ गरेकाले त्यो संरचनाले काम नगर्दा अहिले विकासको गति ठप्प भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
