विश्व खबर 
काठमाडौं– आन्तरिक रूपमा मालवस्तु ढुवानीमा कर तथा शुल्क नलगाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकारहरूले कृषि उत्पादन तथा तरकारीलगायत मालवस्तु ढुवानीमा मनलाग्दी कर उठाउन थालेपछि संघीय सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेको निर्णय उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।’
स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
यसै क्रममा धरान उपमहानगरपालिकाले धनकुटाबाट काँकडभिट्टा लैजाँदै गरेको अलैँचीको निर्यात कर भन्दै २५ हजार ५२५ रुपैयाँ र संखुवासभादेखि काँकडभिट्टातर्फ लैजाँदै गरेको १ हजार ६०० किलो अलैँचीको निर्यात कर भन्दै धरानले ७ हजार रुपैयाँ उठाएको समाचार आएको थियो ।
दिङ र भक्तपुरका केही स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यकामा संकलन भएको कवाडी ढुवानी गर्दा ठाउँठाउँमा कर संकलन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्कीका स्थानीय तहहरूले दसैँमा बेच्न ल्याइएका भेडा–च्यांग्रामा चर्को कर लगाउने गरेका छन् । मुस्ताङबाट पोखरासम्म च्यांग्रा ल्याउने क्रममा जिल्ला र स्थानीय तहपिच्छे विभिन्न ठाउँमा कर लिएको किसानहरूले गुनासो गरेका थिए ।
सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिकाले निकासी करका नाममा अवैध रूपमा कृषि कर असुल्न थालेको समाचार छ ।
कानुनअनुसार पालिकाले जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था भए पनि हाल अन्य कृषिजन्य वस्तुमा समेत कर उठाउन थालेको हो । काँक्रो, साग, निहुरोलगायत कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउने क्रममा पालिकाले कर लिने गरेको किसानको गुनासो छ ।
निकासी करको रसिदमा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुमा मात्र कर लिन पाउने प्रावधान उल्लेख भए पनि गाउँपालिकाले सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादनमै कर उठाउन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
ऐनविपरीत नगरपालिकाले जिल्लाकै अन्य पालिका र अन्य जिल्लाबाट ल्याइने तरकारीमा समेत कर लिएको थियो ।
गत वर्ष नै बैतडीको पाटन नगरपालिकाले मुख्य सडक अनारखोलीमा ढाट राखेर हरियो धनियाँ बेच्दा २ रुपैयाँ प्रतिकिलो निकासी कर लिएको थियो ।
पालिकाबाहिर बिक्री हुने धनियाँ, लसुन, प्याजलगायत आलु निकासी कर लिन थालेपछि किसान मर्कामा परेका थिए भने कतिपयले तरकारी खेती नै छाडेका थिए ।
स्थानीय तहहरूले स्थानीय जनतालाई उत्पादनमूलक काममा लगाएर रोजगारी सिजना गर्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो एक बोट धनियाँमा पनि कर लगाउन थालेपछि किसानहरू निरुत्साहित भएका छन् । राजस्व संकलन, मनपरी, स्थानीय र प्रदेश सरकार, कानून विपरित, कर असुल्दैँ
