काठमाडौं– नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा राजनीतिक, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा फरक मतमाथिको छलफललाई रोक लगाउने गरी संस्थापन पक्ष अघि बढेको छ । महाधिवेशनमा पार्टी सञ्चालनको विधि, पद्धति र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखेपछि त्यसलाई दबाउन छलफलमा रोक लगाउने तयारी गरिएको हो ।
यही २७–२९ मंसिरमा हुने ११औँ महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा टक्कर दिँदै छन् ।
नेतृत्व हस्तान्तरणलाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढेको पोखरेल पक्षले पार्टीभित्रको विकृति र विसंगतिमाथि चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छन् ।
पार्टी सुदृढीकरणका लागि नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य सर्त राखेको पोखरेल पक्षले गत सोमबार महाधिवेशनमा छलफलका लागि भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अवधारणापत्र दर्ता गराएको छ । अवधारणापत्रमार्फत् पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आगामी दिनमा सामूहिक रूपमा पार्टी चलाउन अध्यक्षमा ओली दोहोरिनुनहुने अडान राखिएको छ । ओलीको विकल्प खोजिएपछि सो पत्रलाई कार्यसूचीमै नराखी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा संस्थापन लागेको हो । इतर पक्ष भने अवधारणापत्रलाई छलफलमा नराखे सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छ ।
२ कार्यकालको कुरा उठेपछि छलफलमा रोक लगाइँदै
अवधारणापत्रमार्फत् ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न नसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । जबकि ओली अध्यक्षमा तेहेरिने चाहनामा छन् । पदाधिकारीमा २ कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न पोखरेल पक्षको माग छ । त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिलाउनुपर्ने पनि माग छ ।
आफ्नो विरोधमा फरक मत दर्ज हुने भएपछि ओलीले जसरी भए पनि अवधारणापत्रलाई महाधिवेशनमा प्रवेश निषेध गर्न खोजेका छन् ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनका बेला नेतृत्वको र नेतृत्व चयनका लागि हुने महाधिवेशनका बेला नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिक नहुने भन्दै महाधिवेशमा अवधारणापत्र माथि छलफल नहुने स्पष्ट पारे ।
तर, गत २०–२२ भदौमा भएको विधान महाधिवेशनमा सम्पूर्ण रूपमा ओली अध्यक्ष हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गराइएको थियो । नीतिगत विषय अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया केन्द्रीय कमिटीमार्फत् अघि बढ्ने भन्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले महाधिवेशन विशुद्ध रूपमा नेतृत्व चयनका लागि केन्द्रित हुने बताए । उनले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै छलफल भए आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत हुने जिकिर गरे ।
छलफल गरिछाड्ने पोखरेल पक्षको अडान
पोखरेल पक्षले ओली २०७१ सालमा नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पार्टी संस्थागत रूपमा चल्न नसकेको विषयलाई नै मूल मुद्दा बनाएको छ । ओलीको पार्टी सञ्चालन विधि, पद्धति र कार्यशैलीलाई नै विरोधको हतियार बनाएको पोखरेल पक्षले जेनजी आन्दोलनपछि ओलीले राजनीतिक वैधता गुमाएको ठहर गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलन नभएको भए महाधिवेशनमा राजनीतिक सैद्धान्तिक कुरा नउठ्ने कुरामा आफूहरू स्पष्ट भए पनि परिस्थिति फेरिएका कारण सैद्धान्तिक छलफल हुनु अनिवार्य भएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रतिस्पर्धामा अध्यक्षसहितको प्यानल बनाएर भिड्न तम्तयार पोखरेल पक्षले सैद्धान्तिक बहसबाटै ओलीलाई गलाउन सकिने आकलन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनाले नेतृत्व छलफल र बहसबाट भाग्नु नहुने भन्दै आफूहरूले ल्याएको अवधारणामा घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।
‘विधान महाधिवेशनमा महाधिवेशन बाँकी छ भन्ने, महाधिवेशनमा चाहिँ विधान महाधिवेशनमा गरिसक्यौँ भन्ने, छलफल र बहसबाट भाग्ने नेतृत्वका कारण आन्दोलन संकटमा परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधान महाधिवेशन पहिले र अहिलेको परिस्थिति आकाश–जमिनको फरक छ । हामीले ल्याएको अवधारणामा घनीभूत छलफल हुनुपर्छ ।’
ओली पछि हटे पोखरेल पनि हट्न तयार
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ओलीबाहेक अन्य कोही नेता अध्यक्षको उम्मेदवार बनेमा आफू पछि हट्ने बताएका छन् । बुधबार समाचारदातासँग छलफल गर्दै उनले आफू अध्यक्ष बन्ने भन्दा पनि ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदाइ गर्ने विषय प्रमुख भएको स्पष्ट पारे ।























