सरकार र जेनजीबीच सम्झौता : मतपत्रमा ‘नो भोट’ देखि दलको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणसम्म, आज हस्ताक्षर गरिने

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै नेपाल सरकार र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबिच एक विस्तृत सम्झौताको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छ।

जेनजी प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको गहन छलफलपछि तयार पारिएको १६ बुँदे सहमतिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर आज मंसिर २४ गते औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।

के के छ सम्झौतामा ?
सम्झौताको ड्राफ्ट अनुसार पहिलो प्राथमिकता जनआन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने शहीद, घाइते रहेका छन् । सम्झौतामा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र शहीद घोषणा गरिनेछ भने शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस कार्यदलले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा,अर्थपूर्ण स्मृतीकरण समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न शहीद परिवार र घाइतेको सामूहिक माग अनुसार छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ ।

मतपत्रमा ‘नो भोट’
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल महत्त्वपूर्ण सुधार गर्ने सहमति भएको छ। यस अन्तर्गत, मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ विकल्प राखिनेछ।

राजनीति दलका नेताको नामको कोष, ट्रस्टको दुरुपयोग भएमा राष्ट्रियकरण
सम्झौताले राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिहरूको अन्त्य गर्न विशेष जोड दिएको छ। यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। यस आयोगले सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सिफारिस गर्नेछ।

राजनीतिक दल वा नेताको नाममा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायहरूको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सार्वजनिक हित विपरीत पाइएमा खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई पनि आयोगको कार्यादेशमा राखिएको छ। नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनः संरचना, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरूको खोजी पनि आयोगले गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्