विश्व खबर 
काठमाडौं– शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याबारे गुनासोका ओइरो नै लाग्ने गरेको छ । मन्त्री पुनको सचिवालयका अनुसार भेटेर, फोन र म्यासेजमार्फत दैनिक औसत चार सय गुनासा आउने गरेका छन् ।
पुनका स्वकीय सचिव डा. सागर ढकालका अनुसार अधिकांश गुनासा विद्यार्थीबाट आउने गरेका छन् । यसबाहेक शिक्षक सरुवासम्बन्धी गुनासा धेरै आउने उनको भनाइ छ । त्रिविमा सर्टिफिकेट लिन कठिन भएको, लामो लाइन लाग्नुपरेको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्रुटि नसच्याइदिएको, कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरेको, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नगरेको, परीक्षा बोर्डले सर्टिफिकेट निकाल्दा दुस्ख दिएको जस्ता गुनासा बढी आउने गरेका छन् ।
सोमबार पनि पुनलाई त्रिवि र परीक्षासँग सम्बन्धित दुई सय हाराहारी फोन आएका थिए । गुनासा सम्बोधन गर्न मन्त्री पुनले त्रिवि, परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिने गरे पनि सुधार नभएको स्वकीय सचिव ढकालले बताए ।
मन्त्री पुनले आफू मन्त्री भएलगत्तै समयमा परीक्षा सञ्चालन नगर्ने र नतिजा प्रकाशन नगर्ने क्याम्पसहरूको अनुदान रोकिने, कारबाही गरिनेलगायत चेतावनी दिएका थिए । उनले त्रिविको नतिजा तीन महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
तर, कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रीलाई विद्यार्थीको गुनासो आउनेक्रम बढेको हो । गुनासा बढेपछि मन्त्री पुनले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय, परीक्षा बोर्ड र त्रिविका डिनहरूलाई फोन गरेर सेवा सहज पार्न निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षक सरुवामा समेत उस्तै दबाब
क्षामन्त्री पुनलाई शिक्षक सरुवासम्बन्धी विषय लिएर पनि उत्तिकै फोन आउने गरेको छ । दैनिक ५० जति फोन शिक्षक सरुवाका लागि आउने गरेको उनको सचिवालयले जनायो । तर, शिक्षक सरुवाको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकाले त्यसको छिनोफानो नभएसम्म आफूले हात नहाल्ने जवाफ पुनले दिने गरेका छन् ।
सेमेस्टर प्रणालीको नतिजा सुधार्नसमेत कठिन
त्रिवि ऐन र नियमावलीअनुसार सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षाफल प्रकाशन ४५ दिनभित्र गर्नुपर्छ । तर, त्रिविका अधिकांश संकायको परीक्षाफल समयमै प्रकाशन हुँदैन । नतिजा प्रकाशनमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । मन्त्री पुनको सचिवालयले त्रिविलाई नियमावलीमा उल्लेख गरिएअनुसार ४५ दिनभित्र सेमेस्टर प्रणालीको नतिजा प्रकाशन गर्न पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, त्यसमा सुधार नभएको मन्त्रालयले नै जनाएको छ ।
‘
