विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा नियुक्त गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटकपटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको व्याख्या गरेको छ ।
शाक्यलाई आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्दा मञ्जुरी वा सहमति लिएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ । आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भनिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई गत ११ चैतमा चार वर्षको पदावधि तोकेर नियुक्त गरेको थियो ।
तर, गत २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । र, उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर शाक्यलाई आयोगमा लगेका थिए भने शाक्यको ठाउँमा सिलवाललाई ल्याएका थिए ।
