विश्व खबर 
काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ ।
दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा व्यवस्था छ ।
संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेपनि निर्वाचन कानुनले संविधानको सो मर्म आत्मसाथ नगरेको भन्दै कानुन संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो ।
गत कात्तिक अन्तिम साता पहिलो संविधान सभाका चार सभासदसहितको टोली (रेणु चन्द, बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायत) ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गराउन माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने छ’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तयार भएको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा पेश गर्ने समय आगामी पुस १३ र १४ गते तोकिएको छ ।
बन्दसूची आयोगमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिनेछ ।
उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले सम्बन्धित दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरेको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐन बमोजिम तयार भए नभएको यकिन गरी सोबमोजिम तयार नभएको भए सम्बन्धित दललाई सात दिनभित्र सच्याउन आयोगले सूचित गर्नेछ ।
विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको चयन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
