विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालमा पहिलो हेलिपोर्टका रूपमा रहेको भक्तपुरको नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जनाएको छ ।
अख्तियारले बुधबार प्रतिव्यक्ति १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७६ पैसा बिगो दाबी गर्दै त्यसमा संंलग्नहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यस्तो कार्यमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लिका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापाको संलग्नता रहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
सो संरचना बनाउन सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरिएको र खरिद ऐनका अनेक प्रावधानहरूसमेत उल्लंघन गरिएको आरोप लगाउँदै आयोगले अहिले बनाइएको उक्त हेलिपोर्ट सुरक्षाका दृष्टिले पनि उपयुक्त नरहेको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणका इन्जिनियर श्रेष्ठले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतिका लागि भनी सुरुमा टिप्पणी पेस गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले स्वीकृतको लागि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसमक्ष २०७८ मंसिर ८ गते उक्त टिप्पणी पेस गरेका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक क्षेत्रीले ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ भनी सोही दिन टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरेका थिए ।
सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बाँकी काम अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रमुख निर्देशक भण्डारीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि भण्डारी र अर्का इन्जिनियर श्रेष्ठ मिलेर महानिर्देशक क्षेत्रीलाई थाहै नदिई डीपीआर तयार गर्नका लागि कार्यक्षेत्र शर्त र लागत अनुमानसमेत तयार गरेका थिए ।
त्यसको १४ दिनपछि मंसिर २२ गते महानिर्देशक क्षेत्रीलाई समेत थाहा नदिई भण्डारी आफैंले टिप्पणी सदर गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यसरी हेलिपोर्टजस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माण पूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफल समेत नगरी बदनियत राखी उक्त कार्य गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
हेलिपोर्ट संरचना बनाएको अनुभव भएको परामर्शदाता नेपालमा नरहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गरी छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सो प्रावधानविपरीत उनीहरूले मिलेमतोमा अनुभव नै नभएका परामर्शदाता छनौट गरी हचुवाको भरमा सतही डिजाइन र लागत अनुमान पेस गराइएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सम्झौताबमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस नै नगरेको अवस्थामा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको लागि २०७८ चैत्र २८ गते प्राधिकरणका इन्जिनियर नल विक्रम थापाले टिप्पणी पेस गर्दा निर्देशक भण्डारीले उक्त टिप्पणीबमोजिम स्वीकृत हुन मनासिव देखी पेस गरेको छु भनी महानिर्देशकसमक्ष पेस गर्नुभएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । अख्तियारका अनुसार महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबाट सोही दिन स्विीकृत गरेको देखिएको छ ।
जबकि, चालू आ।व। २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण कार्यसम्बन्धी उल्लेख भएको थिएन । तैपनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम (१) मा ‘सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नु हुँदैन’ भनी गरेको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसै गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्नेछ भनी कानुनी व्यवस्था गरेकोमा विस्तृत अध्ययन नभएको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रा.लिका सञ्चालक विजय थापा तथा उक्त परामर्शदाताले अनधिकृत रूपमा निर्माणको काममा गैरकानुनी उपस्थिति रहेको गुरुदत्त अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अपूरो तथा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन अनधिकृत तथा गैरकानुनी तवरले प्राप्त गरी सोही आधारमा टिप्पणी स्वीकृति गराइएको थियो ।
आयोगका अनुसार ११ वटा हेलिकप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ जना पाइलटले २०८१ असार १६ गते प्राधिकरणले निर्माण गरेको हेलिपोर्ट जोखिमपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
त्यसपछि हेलिकप्टर अपरेटरहरूकै विज्ञ समूह बनाएर सुरक्षा चुनौती अध्ययन गरिएको थियो ।
सो समूहले उक्त हेलिपोर्टबाट सेवा दिन आवश्यक छुट्टै टर्मिनल भवन, मर्मत कार्यालय, डिसप्याच अफिस, क्रिय ब्रिफिङ एरिया, सवारी साधन पार्किङ क्षेत्र, ग्राउन्ड सपोर्ट उपकरण क्षेत्र, फायरफाइटिङ उपकरण, एटीएस फ्यासिलिटी, इन्धन भर्ने सुविधा, इन्धन भण्डारण क्षेत्र, मर्मत तथा सम्भार सुविधा निर्माण भइनसकेको बताउँदै अहिले नै सञ्चालनमा आउन नसक्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
