विश्व खबर 
काठमाडौँ – उच्च राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई २०७६ साल माघ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो भ्रष्टाचार उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको हो ।
कतिसम्म भने कर्मचारीहरूले आफ्ना आफन्तका नाममा करोडौंका जग्गा राख्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । सरकार प्रमुखको आवास क्षेत्र बालुवाटारमा नै रहेको यहाँ उनीहरूले अर्बौं मूल्यका १ सय १४ रोपनी जग्गा अनियमित किसिमले विभिन्न व्यक्तिको नाममा बनाइदिएका थिए । त्यस क्रममा मिलेमतो गर्ने सबै जनाले सरकारी सम्पत्तिमा गिद्धे नजर राख्दै आफ्ना आफन्त र आसेपासेका नाउमा समेत दर्ता गराइदिएका थिए । प्रपञ्च र षड्यन्त्र गरेर जग्गा फिर्ता पाउन सफल भएका राणा परिवारले जग्गा फिर्ता गराइदिएबापत केही कर्मचारीलाई घुसस्वरूप केही रोपनी जग्गा नै दिएका थिए ।
यो जग्गा अनियमितता मुख्य रूपमा २०६६ सालयता तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो । त्यति धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइदिन उनीहरूकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नै गराइदिएको थियो । यद्यपि, यस प्रकारको आर्थिक अपराधको चाँजोपाँजो मिलाउने ३ जना पूर्व मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचारमा डामिए । जसअनुसार तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ गरी दुवै जनाविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारका दरले बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरियो ।
यस्तै, अर्का पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरियो । यसै गरी सो प्रकरणमा तीन जना पूर्व सचिवहरू पनि भ्रष्टाचारमा डामिए । जसअनुसार पूर्व सचिव दीपकुमार बन्स्यात र छवि पन्तविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका बस्नेत आफैँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।
अख्तियारले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यति ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा उच्च पदस्थहरूलाई मुद्दा हाले पनि विशेष अदालतले भने पूर्व मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दियो । विशेषले सफाई दिए पनि त्यसविरुद्ध अख्तियार फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ । अख्तियारले ललिता निवासमा दोषी ठहर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये विशेष अदालतले सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, भू माफिया र गैरकानुनी लाभ लिने ७८ जनालाई मात्रै दोषी ठहर ग¥यो ।
त्यसै गरी आफ्नो नाममा जग्गा रहेकामध्ये ६५ जना तथा सट्टाभर्नामार्फत् जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका १० जना गरी कुल ७५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत भएको छ भने २१ जनाले सफाइ पाएका छन् । त्यसरी सफाइ दिने कार्यमा चित्त नबुझेको भन्दै सबै जनामाथि थप कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो ।
कसरी भयो सरकारी जग्गामा लुट ?
अख्तियारको अनुसन्धान तथा सरकारद्वारा ललितानिवास जग्गाको अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको त्रिताल आयोगका अनुसार ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्य अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसको छानबिन गरी पाउँ भन्दै २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थाले । कैयौं उजुरीहरू थन्किए । २०६६÷६७ सालसम्म आइपुग्दा ललितानिवासको सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ भन्दाबढी रोपनी जग्गा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिहरूले कुम्ल्याइसकेका थिए । केही स्थानीय र सरोकारवालाले त्यसविरुद्ध सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि कसैले पनि यस विषयमा छानबिन गर्ने चासो देखाएनन् ।
यसैक्रममा २०७५ सालमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले ललितानिवास छानबिन गरी पाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा छानबिन गराउन तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरे ।
त्यसलगत्तै ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साल जेठ १४ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए । सो समितिले नीकै मिहिन किसिमले ललितानिवासको लुटिएको सबै जग्गाको केस्रा केस्रा छानबिन ग¥यो । त्यसपछि सो समितिले नै त्यहाँ भएको बद्मासी बाहिर ल्याउन सफल भएको हो । त्रिताल आयोगकै कारण सो जग्गा सरकारको नाममा आउन सफल भएको हो ।
बहुदल आएपछि नै बनेको थियो हडप्ने योजना
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता सँगै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । सो सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएकाहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । पछि चुनाव भयो । चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । गृहमन्त्री शेरहादुर बने । देउवाकै नेतृत्वमा जग्गा फिर्तासम्बन्धी समिति गठन भयो ।
तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । समितिको निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले विभिन्न परिपञ्च मिलाएर २५ कात्तिक र २३ पुसमा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता गरिदियो । समरजङ कम्पनीको जग्गा रुक्म शमशेर राणालाई नामसारी गरिदिए कर्मचारीहरूले नै । आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि खुशी भएका सुवर्णका परिवारले जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई घुसस्वरूप केही जग्गा दिएका थिए । सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइदिएर राष्ट्र अपराधको रूपमा काम गरे । तर पछि उनीहरू भ्रष्टाचारी सावित भई मुद्दा खेपे ।
यसरी भूमाफियाको चंगुलमा पर्यो सरकारी जग्गा
समरजङ कम्पनीको जग्गामा मोही तिरेर खेती लगाउने केही किसान थिए । जसलाई केही भूमाफियाले उचाले । मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन लगाए । यसमा कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाइयो । जसमा लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोग थियो । त्रिताल आयोगका अनुसार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई आश्वासन दिलाएका थिए, ‘सरकारी जग्गा मोहियानी हक अनुसार दिलाइदिने र आधाआधा बाँडेर लिने ।’
३७ जना किसान लोभमा परे । आफूले पाएको आधा जग्गा दिने सर्तमा भूमिसुधार कार्यालयमा मोहियानी हक पाउँ भन्दै निवेदन दिए । भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले सेटिङकै आधारमा जग्गामा मोही कायम हुने निर्णय गरिदिए । राणा परिवार भने सो जग्गा आफूबाट सरकारले खोसेको भन्दै सरकारी नभई आफ्नो रहेको जिकिर गर्दै थियो । मोही कायम हुन नसक्ने बरु आफ्नो हक लाग्ने भन्दै राणा परिवारले मुद्दा हाल्यो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला ग¥यो । फैसला अनुसार किसानले जग्गा पाए । पूर्व सर्तअनुसार दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।
सरकारी जग्गा हत्याउने श्रृंखला जारी रह्यो गणतन्त्रकालसम्म
२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ १२ जना ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो । उनीहरूलाई पुनः स्थापना गरिने भनियो । करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । त्यहाँ पनि नक्कली मोही रहेको तब थाहा भयो जब आधा जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचियो ।
यही आधारमा त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दुवै जना ढकाल र सुवेदीलाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ । फेरि सेटिङकै आधारमा ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो र ती जग्गा फेरि व्यक्तिको नाममा बनाइयो ।
नक्कली मोही खडा गरी जग्गा खानेहरू
बहुदलपछि राणा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता भएलगत्तै केही रोपनी जग्गा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला शाहले पनि पाएकी छिन् । शाह मालपोतका कर्मचारी हुँदा यस्तो सेटिङ गरिएको थियो । राणा परिवारबाट जग्गा किन्नेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउवा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलगायतका कर्मचारी पनि यो अपराध कार्यमा संलग्न रहेका थिए । उनीहरूले पनि आफन्तका नाममा केही जग्गा राख्न सफल भएका थिए । समरजङ कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीको भूमिका उल्लेख्य रहेको थियो ।
