विश्व खबर 
काठमाडौँ – नेपालले चालु आर्थिक वर्षसम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यो उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको अध्ययनले दखाएको छ ।
२०७५ सालमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना बनेको थियो । जसमार्फत २०८२ सालसम्म नेपाललाई बालश्रम मुक्त बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर हालसम्म जम्मा २७ वटा स्थानीय तह मात्र बालश्रममुक्त भएका छन् । अर्थात् ७ सय २६ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारको बालश्रम रहेको अध्ययनले देखाएको हो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ ले पछिल्ला वर्ष साइबर र यौन अपराधसमेत पीडित हुने बालबालिकाको संख्यासमेत बढ्दै गएको देखाएको छ । बालअधिकारका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको औंल्याएको छ । तथापि नेपालमा बालश्रमको अवस्थामा क्रमशः सुधार भने आइरहेको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ ।
श्रममा संलग्न भएका बालबालिकाको प्रतिशत क्रमशः घटिरहेको स्थिति छ’ राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ मा भनिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न ५५ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाल श्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न ८५ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको थियो । अनुदान वितरण रकमप्रति स्थानीय तह ३ लाख रहेको छ । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्दा बालश्रममुक्त हुनुपर्ने सूचकलाई अनिवार्य गरिएको छ । बालश्रममुक्त गर्ने कार्यविधिअनुसार १२ वटा स्थानीय तह बाल श्रममुक्त घोषणा भएका छन् । योसँगै नेपालमा श्रममुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहको संख्या २७ पुगेको छ । बाँकी ७ सय २६ स्थानीय तह श्रममुक्त घोषणा भएका छैनन् । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्दा बालश्रममुक्त हुनुपर्ने सूचक पूरा नभएकाले यी स्थानीय तह श्रममुक्त घोषणा हुन नसकेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (६)मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ बमोजिम बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअन्तर्गत रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि, १९७३ ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
तर आर्थिक र शैक्षिक सुविधा पर्याप्त विकसित नभएका राष्ट्रहरूका बालबालिका श्रममा रहेका छन् ।
सन २०१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १० लाख ८२ हजारभन्दा बढी बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका थिए । त्यसमा पनि २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त श्रममा रहेको उल्लेख थियो । वार्षिक १० लाखभन्दा बढी बालबालिका कक्षा एकमा भर्ना हुने गरेकोमा झन्डै ४ लाख मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । बाँकी ६ लाखमध्ये अधिकांश श्रममा संलग्न हुने गरेको अनुमान छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ ले नेपालमा कति बालबालिका श्रममा रहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने प्रस्तुत गरेको छैन । सरकारी नीति र प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा बालअधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको भने औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ प्रकाशन भएकोमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ ।
परिषद्का अनुसार बालअधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि परिषद्ले महत्वूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने आगामी दिनमा थप गतिशील र नतिजामूलक ढंगबाट अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्धनमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमका व्यवस्था हरेक स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बालसंरक्षण संयन्त्र विस्तार गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु अबको हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी हाम्रो विगतदेखिको नारा अझै सार्थक बन्न नसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।
