विश्व खबर 
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग र निर्वाचनको तयारीलाई नेकपा एमालेले सँगसँगै लिएर जाने भएको छ । एमालेले मंगलबार एकै दिन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट र २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ ।
केही दिनअघिसम्म संसद् पुनस्र्थापना मात्र विकल्प रहेको बताउँदै आएको एमालेले पनि आयोगमा दल दर्ता गराएसँगै औपचारिक रूपमै २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको छ ।
मंगलबार तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव डा। भीष्म अधिकारी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
संविधानविपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश माग गरेको छ । रिट दायर गरेका बर्तौलाले अहिलेको सरकार असंवैधानिक रूपमा गठन भएकाले त्यसलाई बदर गरी संवैधानिक रूपमा संसद्बाटै सरकार निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । दल दर्ताको विषयमा भने उनले पार्टी अध्यावधिकका लागि मात्र भएको प्रतिक्रया दिए ।
पार्टीको आन्तरिक कलहलाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा परिभाषित गर्दै संविधानको त्यही धारा (७६) लत्याउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले पुनः विगतको आफ्नो सोही कदमविरुद्ध सर्वोच्च जाने गरी पार्टीमा निर्णय गराएका थिए ।
२०७८ सालको एमाले स्थायी कमिटीमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले असहयोग गरेकाले बाध्यतावश संसद् विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण संसद् विघटन गर्ने एमालेलाई अहिलेको संसद् विघटनविरुद्ध बोल्ने कुनै नैतिकता नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
चुनावै हुन सक्दैन भन्ने ओली कांग्रेसको निर्णय लगत्तै फेरिए
देशका २ ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै चुनावमा नगएपछि सरकार र निर्वाचन आयोग दबाबमा पर्ने आकलन गरेको एमाले कांग्रेसले चुनावमा जाने औपचारिक निर्णय गरेपछि भने दबाबमा परेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक मत पाएका यी २ दलले नै निर्वाचन बहिष्कार गर्दा २१ फागुनको निर्वाचन सफल हुनेमा आशंका हुने भए पनि कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेपछि भने निर्वाचन पक्का जस्तो भएको निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्त बताउँछन् । आफूबिना नै निर्वाचन सम्भव देखेपछि एमाले बाध्य भएर दल दर्ता गराउन गएको हुन सक्ने ती पूर्वआयुक्तको अनुमान छ ।
विश्लेषक खतिवडा भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन भए पनि एमालेले चुनावको सहारा लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । खतिवडा भन्छन्, ‘एमाले त चुनावमै नगएको भए देशका लागि राम्रो हुन्थ्यो । तर, एमाले त्यति मूर्ख छैन, आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि एमालेले चुनावको सहारा लिनैपर्ने बाध्यता छ । यतिका दिन सर्वोच्चको निर्णय प्रक्रियामा दबाब बढाउन एमाले आक्रोशित देखिएको थियो, चुनावमा नगई एमालेलाई धरै छैन ।’
६ मंसिरमा एमालेले गरेको जनप्रदर्शनमा ओलीले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि चुनावमा नजान आग्रह नै गरेका थिए भने चुनाव गराउने अधिकार कसले दियो भन्दै रु प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए । तर, सोही दिन कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दबाबमा परेको एमालेका अन्य नेतासहित ओली पनि पछिल्लो समय निर्वाचनको सवालमा नरम हुँदै गएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चमा एमालेको माग
गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरिपाऊँ ।। प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथसँगै गैरकानुनी एवं असंवैधानिक सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय, नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भदौ २४ पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकाय पूर्ववत् यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि स्वतः औचित्यहीन हुने भएकाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ । विपक्षीहरूको लिखित जबाफ मगाई सुनुवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराइपाऊँ ।
ओली आफैँले गरेका थिए २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन
तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण ५ पुस, २०७७ मा पहिलो पटक र ८ जेठ, २०७८ मा दोस्रो पटक गरी आफ्नो एकै कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसबेला ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले नै गलत ठह¥याए पनि त्यसबेलाको आफ्नो कदम उचित भएको दाबी ओलीले आजसम्म गरिरहेका छन् ।
आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने हो कि भन्ने डर र शंकाले ओलीले ५ पुस, २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनसँगै नेकपाको आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा पुग्यो र नेकपाका २ समूह ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले एकअर्कालाई कारबाही गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्ष सडक आन्दोलनमा उत्रियो भने ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्यो । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता अवैध भएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला गरिदियो ।
एमाले ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन खोजे, तर सत्तापक्षकै माधव नेपाल पक्षधरसहित २८ सांसदले मत नदिएपछि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागी दाबी पेस गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरिन् ।
तर, तोकिएको समयसम्म कसैको पनि दाबी पेस नभएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ६ गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न २१ घन्टाको समय दियो । ७ जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी, जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षसहित १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे ।
तर, देउवाभन्दा अगाडि ओलीले पनि हतारहतार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरे । उनले एमाले र जसपाको ठाकुर–महतो पक्षको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले सोही रात विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबी अस्वीकार गरिएको जनायो । ओलीले सोही रात आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर फेरि अर्को पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ।
उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन् । तर, ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते बेलुका ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
