विश्व खबर 
काठमाडौं – स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च जिम्मेवारी सम्हाल्ने मुख्य सचिव पद रिक्त हुन लागेसँगै सो पदमा पुग्न सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय कसरत तीव्र बनेको छ । आगामी मंसिर ९ गते मंगलवारदेखि हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल ५८ वर्ष उमेर हद पूरा गरी अवकाशमा जाँदै छन् ।
यससँगै झण्डै १ लाख निजामती कर्मचारीको केन्द्रीय कमान्ड हाँक्ने मुख्य कमान्डरमा कसले बाजी मार्ला भन्ने जिज्ञासासहित विभिन्न अनुमान र अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । हालका मुख्य सचिव अर्याल आगामी मंगलवार रातीदेखि अवकाशमा जाने भएकाले सरकारले उनको ठाउँमा नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने अन्तिम तयारी अघि बढाएको छ । सम्भवत मंगलबारसम्म मुलुकले २९ औ नयाँ मुख्य सचिव पाउने छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको मुलुकको जटिल राजनीतिक–प्रशासकीय वातावरणबीच प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्य सचिव हुनका लागि योग्य, नैतिकवान, समन्वयकारी, क्षमतायुक्त, आम कर्मचारीको कुशल अभिभावक बन्न सक्ने र राष्ट्रसेवाप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तित्व आवश्यक हुने आम कर्मचारीको भनाइ छ ।
यही पृष्ठभूमिमा ४ जना वरिष्ठ सचिवहरू रक्षा मन्त्रालयका सुमन अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका डा. कृष्णहरि पुष्कर, खानेपानी मन्त्रालयकी प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत मधुसूदन बुर्लाकोटी मुख्य दावेदारका रूपमा दौडधुपमा छन् । सबै जनाले कुनै न कुनै रूपमा आफूले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको दाबीका साथपमा मुख्य सचिव बन्न पाउनुपर्ने मनसाय राख्दै आइरहेका छन् । यद्यपि, बढी प्रतिस्पर्धा भने जेष्ठतामा १ नम्बरमा रहेका अर्याल र डा पुष्करबीच नै देखिएको छ ।
उता बुर्लाकोटी र बज्राचार्य पनि दौडधुपमै लागिरहनुभएको छ । यी चार जनामध्ये एकले कार्यसम्पादन र जेष्ठताका आधारमा मुख्य सचिवको बाजी मार्ने निश्चित छ । बरीयतामा १ नम्बरमा रहनु भएकाले रक्षा मन्त्रालयका सचिव अर्यालको भाग्य खुल्ने अड्कलबाजी बढी गरिएको छ । अर्याल तथ्यांक तर्फबाट आएका हुन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि प्रायः सबै कर्मचारीको सपना मुख्य सचिव बन्ने नै रहन्छ तर यो दुर्लभ अवसर पाउन भने भाग्य, परिवेश, कार्यसम्पादन र जेष्ठता सबै पक्षको संगम आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको अनुभव छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७५ को उपदफा २ क अनुसार सरकारले यी ४ मध्ये एकलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सक्छ । उपदफामा प्रष्टसँग भनिएको छ –‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवको पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्नेछ । ’ कानुनको यो प्रावधानअनुसार सरकारले कार्यकुशलताको परीक्षण गर्ने विभिन्न पद्धति अपनाउनु पर्छ । तर, हामीकहाँ कार्यकुशलतालाई मापन गर्ने त्यस्तो स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूबाट आएका सरकार प्रमुखहरूले मुख्य सचिव बनाउँदा कार्यकुशलताको नाममा आफू निकटका ‘एस म्यान’हरूलाई बनाउँदा धेरैजसो मुख्य सचिवको नियुक्ति विवादितसमेत हुँदै आएको थियो । यस पटक जेनजीहरूको भावनाअनुसार चल्ने सरकारले पनि कार्यकुशलताभन्दा पनि जेष्ठतालाई मात्रै आधार बनाएर मुख्य सचिवको बढुवा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यो सरकारले पनि कार्यकुशलता मापन गर्न त्यस्तो कुनै स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसकेको कारण विवाद कम होस भन्ने उद्देश्यले जेष्ठतामा १ नम्बरमा रहेका रक्षा सचिव अर्याललाई नै मुख्य सचिव बनाउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि, कार्यसम्पादनका हिसाबले पुष्कर, बुर्लाकोटी र बज्राचार्यले पनि आआफ्नो दाबी पेस गरिरहेको बताइएको छ । वर्तमान सरकार युवा जेन–जीहरुको चाहनाअनुसार बनेकाले दाबेदार मानिएका ४ मध्ये सबैभन्दा कम उमेरका युवा सचिव भएकाले पुष्करले आफ्नो दाबीलाई त्यहीअनुसार अघि बढाइरहनु भएको बताइएको छ । त्यसैले अर्याल र पुष्करबीचमा नै बढी प्रतिस्पर्धा देखिएकाले बढी दौडधुप पनि रक्षा सचिव अर्याल र श्रम सचिव डा. पुष्करले नै गरिरहेको बताइएको छ । नियमअनुसार सरकारले बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर मुख्य सचिव चयन गर्न सक्छ । विगतमा मुख्य सचिव बनाउँदा कार्यसम्पादनलाई नै मुख्य सूचक बनाइएको उदाहरण धेरै छ । हालका मुख्य सचिव अर्याल स्वयं उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमै नियुक्त हुनुभएको थियो ।
हाल रक्षा सचिव अर्याल मुख्य सचिव बनेमा उनको कार्यकाल भने छोटोमात्रै रहने छ । उनी मुख्य सचिव भएमा ८ महिनामात्रै अर्थात् २०८३ साल असार २६ गतेसम्म मात्रै रहनुहुनेछ । त्यसपछि ५८ वर्षे उमेरहदका कारण उनी अवकाशमा जाने छन् । अर्याल २०७७ माघ १९ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । पुष्कर मुख्य सचिव बनेमा भने उनले ३ वर्ष नै मुख्य सचिवको पदमा रहन पाउने छन् । यसै गरी बज्राचार्य भएमा पनि पुरै अवधि रहने छन् । तर, बुर्लाकोटी मुख्य सचिव बनेमा उनले १० महिनामात्रै मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहन पाउने छन् । बज्राचार्य इन्जिनियरिङ सेवाबाट आएकाले मुख्य सचिव बन्न कठिन भए पनि उनी महिला भएकाले मुख्य सचिव पाउन सकिन्छ कि भनेर लबिङमा लागिरहेको बताइएको छ ।
अन्य दुईजना बुर्लाकोटी र बज्राचार्यले पनि मुख्य सचिव बनेमा पूरै अवधि उक्त जिम्मेवारीमा रहिरहन पाउने छैनन् । अर्याल मुख्य सचिव बनेमा त्यसपछिको पालोमा भने ६ जना वरिष्ठ सचिवहरू मुख्य सचिवको दाबेदारमा रहनेछन् । त्यस्तो दौडमा सचिवहरू रामेश्वर दंगाल, किरणराज शर्मा, हरि मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ र रविलाल पन्थ रहेका छन् । उनीहरू सबैजना एकैदिन सचिवमा बढुवा भएका थिए ।
तर, पुष्कर र बज्राचार्य मुख्य सचिव बनेमा यी ६ जना नै सचिवहरूको मुख्य सचिव बन्ने ढोका बन्द हुनेछ । अर्याल मुख्य सचिव बनेमा भने अबको ८ महिनापछि यी ६ जना सचिवहरू मुख्य सचिवको लागि प्रमुख दाबेदार रहनेछन् । सचिव पुष्कर यसपटक मुख्य सचिव बन्न नपाए उनी २ दिनले गर्दामात्रै अर्यालपछि मुख्य सचिवमा दाबेदारी गर्न नपाउने अवस्था रहन्छ । पुष्कर आगामी २०८३ साल असार २४ गते सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश हुनेछन् । जबकि, अर्याल मुख्य सचिव बनेमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण पुष्करभन्दा दुई दिनपछि असार २६ गते ५८ वर्ष उमेर पुगेर सेवानिवृत्त हुनेछन् ।
नयाँ मुख्य सचिवका चुनौती
–जेन–जीको भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्न हरपल दत्तचित्त रहनुपर्ने
–कर्मचारीको अत्यधिक गिरेको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने
–मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपर्ने
–आम कर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने
–कोमामा जान लागेको प्रशासनलाई तंग्राउनुपर्ने
–सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
– विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
–प्रशासनलाई ‘ब्युरोक्र्याट्स बेसिङ’बाट मुक्त बनाउनुपर्ने
– कर्मचारीहरूको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने
– विज्ञ समूहको व्यवस्थापन गर्ने
– विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरोकारवाला, विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने
–आम कर्मचारीलाई राष्ट्रियताको भावनाले भरिपूर्ण बनाउनुपर्ने
– प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने
–निजामती प्रशासनमा सदाचारी र इमान्दारी भावनाको विकास गराउनुपर्ने
– सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरूको संहिताकरण गर्नुपर्ने
– प्रशासनमा ३६० डिग्री मूल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारी मापन गर्न नागरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने
– सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने
– मुस्कानसहितको सेवामात्र होइन नागरिकको मुहारमा मुस्काउन ल्याउने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने
