विश्व खबर 
काठमाडौँ – पछिल्लो समय मधेस प्रदेश नेकपा एमाले एकतिर अरू सबै अर्को कित्तामा उभिएका छन् । प्रदेशसभाका ७ दलले एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेका छन् भने स्वतन्त्र समूहहरू पनि एमालेको विपक्षमै छन् । एमालेका नेता, कार्यकर्ता पनि खुलेर पार्टीको बचाउ गर्न सकेका छैनन् ।
संख्या र शक्तिको दम्भ देखाउँदा मधेस सत्ताबाट एमाले शून्यमा पुग्ने दिशामा अग्रसर छ । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल, प्रदेश प्रमुख आफ्नै, प्रदेश सभामुख आफ्नै भएको दम्भमा प्रदेश सत्ता कब्जा गर्ने नीति अख्तियार गरेको एमाले अन्ततः सिंगो सत्ताबाटै च्यूत हुने अवस्थामा पुगेको हो । केही दिनअघि बाराको सिमरा घटनाले त मधेसलाई शान्त बनाउने केन्द्रको रणनीतिक योजनासमेत विफल बनेको छ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि एमाले तथा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मधेसमा बहिष्कार अभियान नै चलेको थियो । त्यसैको झल्को दिने गरी अहिले एमाले एक्लिएको छ । होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ प्रकरणबाट सुरु भएको असन्तुष्टिका कारण एमालेबाट बनेका प्रदेश प्रमुख र सभामुखले पद गुमाइसकेका छन् भने मुख्यमन्त्री पनि सत्ताच्यूत हुने संघारमै छन् ।
कसरी एक्लियो एमाले ?
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८ (२) अनुसार नै सरकार गठनको अह्वान गर्नुपर्नेमा राति नै बर्दिबासको होटलमा पुगेर एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइन् ।
प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायरा र पदीय मर्यादाविपरीत एमालेको पक्षमा गरेको कार्यले मधेसको राजनीति तरंगित भएको हो । सोही प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई संघीय सरकारले बर्खास्त गरेर नयाँ प्रमुख पठाएको छ ।
यता, सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि आचरण अनुकूल काम नगरेको प्रस्तावमार्फत् दुई तिहाइ बहुमतले हटाएको छ । सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले मधेसको सत्ताको केन्द्रमा रहेको एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख मात्र गुमाएको छैन, मुख्यमन्त्री पदसमेत अदालतको कठघरामा छ ।
२०७२ सालपछि अध्यक्ष ओलीले दिएका विभिन्न विवादित अभिव्यक्ति र संविधान जारी गर्दा मधेसको भावना सम्बोधन नभएको आरोपमा मधेसविरोधी कित्तामा उभ्याएको थियो । यसको असर २०७४ सम्मसम्म नै पर्यो । २०७४ को चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग गठबन्धन गरेर पनि एमालेले संघमा २ सिटमा मात्र जितेको थियो भने प्रदेशमा बलियो जनाधार भएको एमाले पाँचौँ शक्तिमा खुम्चिनुपरेको थियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा मधेसमा पाँचौँ शक्ति बनेको एमाले २०७९ मा फेरि पहिलो शक्ति बनेर उदायो । यो परिणामबाट मधेसले सधैँभरि लगाउने आरोपबाट मुक्त भएको धेरैको बुझाइ थियो । तर, रहस्यमय ढंगले जनभावनाविपरीत एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले हठात् लिएको नियुक्ति र शपथले एमालेभित्रै अन्तरविरोध बढेको छ ।
‘युवा नेताका अनुसार नेता यादवले नियुक्ति लिन हतार गरेका हुन् । यो विषयमा पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । यता, केन्द्रीय नेताहरूमा पनि यादवको नियुक्तिलाई लिएर मत विभाजन भएको छ । मधेस प्रदेशको संसदीय फाँटमा एमालेलाई ठुलो धक्का लागेको छ भने पार्टीको सार्वजनिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताइएको छ।
राजनीतिक रूपमा पार्टी एक्लिएको र पार्टीभित्र अन्तरविरोध तीव्र बनेको छ । मधेस प्रदेशका एमाले नेताहरूले समेत एमालेले जनभावना र जनाधारको सम्मान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । केही दिनअघि बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवको चर्को आलोचना भएको थियो । तर, मधेस प्रदेश इन्चार्ज भानुभक्त ढकालले नेतृत्वसँग छलफल भएरै यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा पठाएको दाबी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक ठहर भए के हुन्छ ?
यतिबेला संविधानको धारा १६८(३) अनुसार रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादव संवैधानिक कठघरामा छन् । असंवैधानिक दाबीसहित मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग लिएर पुगेका ७ दलको रिटमा यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीविरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले पदबाहेक सबै अदालतको निगरानीमा छ ।
सो रिटको आगामी पेसी ११ मंसिरलाई तोकिएको छ । यदि अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरे एमालेले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । विपक्षी दलका नेताहरू पछिल्लो हर्कतका कारण एमाले २०७४ सालकै अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् । यदि अदालतले उनको नियुक्ति थमौती गरिदिएको अवस्थामा पनि उनले बहुमत सांसदका् समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले केही दिनमा एमाले मधेसको सिंगो सत्ताबाट बहिर्गमित हुने निश्चितप्रायः छ ।
