काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको विकल्प खोज्ने राजनीतिक दलहरूको चहलपहल तीव्र बन्दै गएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि अभिभावकविहीन बनेको मुलुकमा अस्थायी स्थायित्व दिन असोज २७ गते राति कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेको थियो ।
आन्दोलनपछिको तिक्तता क्रमशः घट्दै राजनीतिक दल र जेन्जीबीच संवाद सुरु भएको छ ।
दलहरू सर्वपक्षीय सरकारको एजेन्डा अघि सार्दै सरकार परिवर्तनको तयारीमा छन् ।
भदौ २३ को घटनापछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले ओली सरकारबाट अलग भएर सर्वदलीय सरकार बनाउने सुझाव दिएका थिए, जुन अहिले बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद् पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनले संसद् संशोधन गरेर गैरसांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र फागुन २१ गते चुनाव गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।
एमालेले यसका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनसमेत सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय दलका नेतासँग संवाद बढाएकी छन् भने जेन्जीका अगुवा र नेताबीच पनि सम्बन्ध सुधारिएको छ ।
तर, जेन्जी नेतृत्वभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट सुदन गुरुङले राजीनामासमेत मागेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन्जी समूह र दलबीचको छलफलले सर्वपक्षीय सरकारको बाटो खुलाउन सक्छ ।
नेकपा नेता मेटमणि चौधरीका अनुसार, संसद् पुनर्स्थापना गरेर युवालाई पनि समेट्ने अन्तरिम सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी चुनाव घोषणा गर्नु नै समाधान हो ।
भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको माग लिएर सुरु भएको जेन्जी आन्दोलन अन्ततः सत्ता परिवर्तनमा पुगेको थियो ।
सेना, राष्ट्रपति र जेनजीबीचको समझदारीपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ का लागि निर्वाचन तयारी गरिरहेको छ ।
तर, प्रमुख दलहरू चुनाव हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।
उनीहरू अहिले सरकार पुनर्गठनको एजेन्डामा केन्द्रित छन् ।























