काठमाडौं– खर्च कटौती कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले संघीय संसद् र सातै प्रदेशका सांसदहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
तर, यो निर्णयप्रति संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।
संघीय संसद् (३३४ सदस्य) र सात प्रदेश (५५० सदस्य) गरी ८८४ सांसदमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक ८७५ जना सचिव (नामधारी छोराछोरी, सालासाली, सोल्टिनी र गर्लफ्रेन्ड)को सुविधा हटाइएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने सर्वदलीय निर्णयमार्फत यो सुविधा कायम राख्ने घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कानुनी हैसियत अनिश्चित छ ।
कात्तिक १८ गते प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेलगायत शीर्ष पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी निर्णय सच्याउन दबाब दिएका थिए ।
सभामुख घिमिरेले स्वकीय सचिव हटाइएको निर्णयलाई संसद्माथिको हमला भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार संघ र सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बसेर आगामी कदमबारे छलफल गरेका छन् ।
सरकारले संसद् सदस्य र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्दै यो निर्णय गरेको हो ।























