images
images
  • सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गराउनेमा संशय, दलप्रति जेन्जीहरू निर्मम

    काठमाडौं– जेन्जी विद्रोहको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको मुख्य जिम्मेवारी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो ।

    भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि केपी ओलीको सरकार ढलेपछि अप्रत्याशित रूपमा सत्तामा आएकी कार्कीका लागि यो सजिलो काम छैन ।

    एकातिर जेन्जी समूहले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध तत्काल कारबाही र आन्दोलनको वैधानिक मान्यता माग्दै दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूले जेनजीको नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

    सरकारले दुवै पक्षका घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ तर प्रतिवेदन नआउँदै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने साहस सरकारमा देखिएको छैन ।

    सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार र फरार कैदीका कारण देशमा सुरक्षा चुनौती बढेको विश्लेषण छ ।

    नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले फागुन २१ मा निर्वाचन नहुँदा विराट रिक्तता सृजना भई राजावादी शक्ति सक्रिय हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज १२ गते पहिलो पटक राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग त्रिपक्षीय छलफल गरिन् ।

    छलफलले केही विश्वासको वातावरण बनाएको सहभागीहरूको धारणा छ ।

    जेनजी प्रतिनिधिहरूले चुनावको पक्षमा रहे पनि सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

    एमालेले संसद् पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएर निर्वाचनप्रति असहयोगी देखिएको अन्य दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री कार्कीले भने जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकार, दल र जेनजी समूहबीच संवाद बढाउन पहल गरेका छन् ।

    कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल भएको बताए भने एमालेका शंकर पोखरेलले सरकारकै गतिविधिले निर्वाचन वातावरण बिगारेको आरोप लगाए ।

    यसबीच विश्लेषकहरू जेन्जी समूहभित्र पनि मतैक्यको अभाव देखिन्छ भन्छन् ।

    केही समूह निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा छन् भने संस्थापक पुरुषोत्तम यादवले सुशासनका माग पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने घोषणा गरेका छन् ।

    सुरक्षाविद् नारायणबाबु थापाका अनुसार राज्य संयन्त्र बलियो भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्भव छ ।

    तर, आन्दोलनका बेला हराएका हतियार नियन्त्रणमा नलिए हिंसाको जोखिम रहन्छ ।

    इतिहास हेर्दा नेपालले हरेक राजनीतिक संक्रमणपछि पनि निर्वाचनमार्फत निकास खोज्दै आएको छ ।

    २०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकार, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र २०७० मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार यसको उदाहरण हुन् ।

    हालको जेनजी विद्रोह फरक स्वरूपको भए पनि राजनीतिक दल र आन्दोलनकारीबीच सहमति बिना स्थायित्व सम्भव छैन ।

    यद्यपि कार्की सरकार र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटहरू विचाराधीन रहेकाले आगामी राजनीतिक दिशा अझै अनिश्चित देखिन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images