images
images
  • जेनजी आन्दोलन उपलब्धि शून्यताको खतरा !

    घटना एक :

    २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति छानबिन गर्न बनेको आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसँग १९ कात्तिकमा दोस्रोपल्ट २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्यो । यसअघि आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग २३ भदौमा संसद भवन बानेश्वरलगायत ‘फिल्ड’ मा खटिएका प्रहरी अधिकारीको ‘रेकर्ड’ माग गरेको थियो ।

    जेन्जी बलिदानको भावभूमिमा बनेको शुशीला कार्की सरकार सुशासनका पक्षमा कुहिरोको काग झैँ रुमल्लिएको छ, जसले जेन्जी आन्दोलनको उपलब्धिमा शून्यताको खतरा बढेको छ ।

    जवाफमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यस दिन जवानदेखि आईजीपीसम्मै फिल्डमा खटिएको जवाफ पठाएको थियो । उक्त जवाफ चित्त बुझ्‌दो नभएपछि आयोगले दोस्रो पत्र पठायो । दोस्रो पत्रको जवाफ पनि गोलमटोल नै फर्काएपछि प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता पूर्वप्रहरी अतिक्ति महानिरीक्षक (एआइजीपी) विज्ञानराज शर्माको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, “ढिला गरेको भनेर फेरि स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।”

    कतिसम्म भने प्रहरीको उपत्यका कार्यालय रानीपोखरीले २३ भदौमा संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका कमान्डर र जवानको विवरण पठाएको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै छानबिनका लागि असहयोग गरेको छ ।

    घटना दुई :

    २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज जबररुपमा उठ्यो । वि.सं २०४८ को आमनिर्वाचनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो निर्णय नै ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने’ गर्यो । जो सरकारको यो पहिलो निर्णय थियो ।

    त्यसयता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पनि समयमै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा त कानूनमार्फत नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

    यो सामग्री तयार पार्दासम्म जेनजी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार गठन भएको ५५ दिन पुगिसकेको छ । तर, वर्तमान सरकारले १५ दिनको सो प्रचलनलाई कायमै राख्न चाहेन । सुशासन भन्ने कुरा ठूल्ठूला गुड्डीबाट होइन, साना–साना सूचकांकबाट पनि देखिने चिज हो । यो सामग्री तयार पार्दासम्म शुशीला सरकारले आफ्‌नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर जनताको सुशासनप्रतिको आशा निरासामा रुपान्तरण गरिरहेको छ ।

    घटना तीन :

    छ महीनाभित्र चुनाव गराउने खास जनादेश पाएर गठन भएको शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई आयकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गर्यो । नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिन सरकारले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको छ । तर रोचक के भने डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयसँगै सरकारले उक्त सन्धि चाहिँ खारेज गरेको छ ।

    घटना चार :

    उदार अर्थतन्त्र पक्षधर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल राज्यको स्वामित्वमा रहेका ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्न हतारिएका छन् । जब कि यसबेलाको आवश्यकता निजीकरणमा हतारिनु हुँदै होइन । जेनजी आन्दोलनको माग र मर्म पनि त्यो होइन । स्पष्ट भइसकेको तथ्य हो कि भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख रोग एवम् समस्या हो । भ्रष्टाचार निवारणका अनेकन उपायमध्ये एउटा प्रमुख उपाय हो, नोटबन्दी । तर, सरकार नोटबन्दीको न पनि सुन्न चाहिरहेको छैन । अर्थमन्त्री खनाल यसै पनि नोटबन्दीका बिरोधी हुन् ।

    यी चार प्रतिनिधि घटना जेनजी आन्दोलनको उपलब्धी शून्यतामा जाँदैछ कि ? भन्ने त्रासदीका दृष्टान्त हुन् । यस्ता दृष्टान्त अरु दर्जनौ छन् । खासमा जेनजी आन्दोलनको मुल नारा एउटै थियो, ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध (एगनिष्ट करप्सन) ।’ भ्रष्टाचार विरुद्धबाहेकका अरु नारा जेनजी आन्दोलनका सहायक थिए ।

    कुरा काट्नेहरुले जे सुकै भनुन्, जेनजी आन्दोलनको बलिदानको भावभूमिमा बनेको शुशीला कार्की सरकार ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई, ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा अझ् प्राधिकारयुक्त मन्त्रिपरिषद् हो । किनभने ०४६–४७, ०६२–६३ को भन्दा निकै ठूलो बलिदानी र राष्ट्रिय धरोहरहरुको ध्वंस, सम्पत्तिको क्षतिको जगमा कार्की सरकार बनेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २३ जना जर्नेलहरुले राजाको पक्षमा झुकेको संविधान ल्याउन घेराबन्दी गरेका थिए । तर, भट्टराईले ती दबाब पर्गेल्दै निडरतापूर्वक राजाको अधिकार कटौतीसहितको संविधान समयमै ल्याए । निर्धारित समयमै ०४८ सालको निर्वाचन गराए । आफ्‌नै पक्तिभित्रबाट आफूमाथि भएको अन्तरघातको हार स्वीकार गरे ।

    ०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शक्तिशाली राजतन्त्र निलम्बन गर्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबारबाट निलम्बन गरेर नार्गाजुन दरबार पुर्यायो । अढाई सय वर्षको राजतन्त्र निलम्बन गर्नु चानचुने कुरा थिएन । ०६२–०६३ पछिको सरकार यति शक्तिशाली थियो कि एक जना गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला राजदरबार गएर राजालाई शान्तिपूर्वक नार्गाजुन नगए राम्रो नहुने नरम चेतावनी दिन सक्थे । राजाले सिटौलाको त्यो चेतावनी सहजै स्वीकार गर्नुमा जनआन्दोलनको रापतापबाट सरकार बनेको थियो ।

    कार्की सरकार ०४६–४७ र ०६२–०६३ को भन्दा शक्तिशाली जेनजी आन्दोलनको भावभूमिमा बनेको हो । २३–२४ भदौको दुई दिने जेनजी आन्दोलनमा मुलुकमा जे जति मानवीय र भौतिक क्षति भयो, आधुनिक नेपालको इतिहासमा त्यति ठूलो क्षति भएको थिएन । अझ् ऐतिहासिक धरोहर र भौतिक क्षतिको कुरा गर्ने हो भने त नेपालमा यति धेरै क्षति कहिल्यै भएको थिएन ।

    राष्ट्रपति, वहालवाला प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले वालवाल ज्यान जोगाउनु परेको, ज्यान जोगाउन भाग्नु–लुक्नु परेको यस्तो दयनीय क्षण आन्दोलनको रापतापमा कहिल्यै आएको थिएन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले वालवाल भागेर ज्यान जोगाउनु परेको आन्दोलनको रापतापबाट कार्की सरकार बनेको हो । भागेर ज्यान बचाएकाहरुले यो सरकारलाई खिसिट्युरी गर्ने अधिकार छैन । तर, विडम्बना ! सरकार आफैँ कम्पास हराएको जहाज बन्दैछ । बालबाल बाँचेकाहरुले आन्दोलन र सरकारलाई खिसिट्युरी गर्न थालेका छन् ।

    भनिन्छ, ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ ।’ यो भनाइ त्यतिकै भनिएको होइन, पुर्खाहरुको हजारौं वर्षदेखिको अनुभवको निचोड हो यो अभिव्यक्ति । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, शुशीला कार्की सरकारको बिहानीले घमाइलो दिनको संकेत गरिरहेको छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति रौँ बराबर पनि दिन सकेको छैन । कार्की सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध ०४६ साल वा कम्तीमा पनि ०६३ पछि सत्ताको चास्नीमा डुबेकाहरुको सम्पति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग वा प्राधिकरण गठन गर्न सक्छ, सक्थ्यो । तर, त्यसमा पनि सरकार उदासिन नै देखिन्छ ।

    ०६३ पछि नै सही, सत्ताको तर मार्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनष्टि पार्टीका नेताहरु कसैले पनि त्यसलाई मुखेन्जी विरोध गर्न सक्तैनन् । किनभने सम्पत्ति छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोगको जसले विरोध गर्छ, उ को, कस्तो हो ? जनताले थप चिन्ने मौका पाउनेछन् ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले हिजो १९ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको २३ बुँदे प्रतिवद्धताको ८ नं. बुँदामा ‘उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा कारबाही गराउन पहल गर्ने’ उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच १३ असार ०८१ मा सत्ता लेनदेनका लागि भएको सात बुँदे सहमतिको बुँदा नं. ५ मा लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।’

    यसर्थ मुखले नै सही, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मामिलामा सबै पार्टीहरु ‘प्रतिवद्ध’ छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) ले त सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न शक्तिशाली प्राधिरकण गठन गर्नु पर्ने आवाज कम्तीमा १० वर्षदेखि मुखर बनाइरहेका छन् । तसर्थ शक्तिशाली सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग वा प्राधिरकण गठन गर्न कार्की सरकारलाई कसैले पनि रोक्न सक्तैन । तर, बुझिनसक्नु– फेरि पनि सरकार आफैँ खुट्टा टेक्न लर्बराईरहेको छ ।

    सरकारमा सहभागीहरु स्वयंको सम्पत्ति छानबिन होला भन्ने त्रास छ भने अलग कुरा हो । होइन भने सत्तासिनहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न विलम्ब गर्नु पर्ने कुरै कारण देखिदैन । कम्तीमा पनि ०६३ पछि सत्तामा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन नहुने हो भने जेनजी आन्दोलनको बलिदान र राष्ट्रिय विध्वंसको परिणाम शुन्यतामै खुम्चिने निश्चित छ ।

    जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलबाट जोगिन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत १० वटा कम्युनिष्ट घटकहरुले हिजो १९ कात्तिकमा एकता गरेका छन् ।

    तर, त्यसबाट गठन भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहहरुको उमेर नियाल्दा उनीहरुले जेनजी आन्दोलनको भावभूमिलाई नै गिज्याइरहेको प्रतित हुन्छ । जसमा वामदेव गौतम–७७, झलनाथ खनाल–७५, माधवकुमार नेपाल–७२ प्रेमबहादुर सिंह–७२, महेन्द्र राय यादव–७१, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–७०, नारायणकाजी श्रेष्ठ–६७ शीर्ष नेतृत्वमा छन् ।

    यसबाट नेताहरु जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार मन, बचन, कर्मदेखि रुपान्तरित हुन चाहिरहेका छैनन् भन्ने देखिन्छ । होइन भने उनीहरुले जेनजी पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । किनभने कुनै समय उनीहरु नेतृत्वमा पुग्दा अहिलेका जेनजीहरुकै उमेर समूहका थिए । मरुन्जेलसम्म पनि आफूलाई बाहेक अरुलाई योग्य, सक्षम नदेख्ने नेताहरुको यो रोग जेनजी आन्दोलनप्रतिको घोर अपमान हो ।

    सरकारबाट हटनु परेको पीडामा रहेका राजनीतिक दलहरुले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई असहयोग गर्नु स्वभाविक नै मान्न सकिएला । तर, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले नै असहयोग गर्नु जेनजी आन्दोलनको बलिदान र भावभूमिमाथिको खेलाची हो । प्रहरी महानिरीक्षकको यो शैलीले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई उपेक्षा गरेको छ । आफ्‌ना प्रहरी छानबिनबाट दोषी नदेखिउन् भनेर असहयोग गरेका हुन् भने पनि यो शैली ठिक छैन । प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले असहयोग गरेकाले कोही प्रहरी निर्दोष ठहरिनबाट जोगिन सक्तैनन् । बरु खापुङको सहयोगले नै ‘ड्युटी’ मा खटिएको प्रहरीको वाध्यात्मक अवस्थालाई खुलाएर उनीहरुलाई क्षमा दिन सकिन्छ ।

    टेलिभिजन पत्रकार सरोज कोइरालाका भनाइमा जनता कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना राजनीतिक दलका घुम्ने कुर्सीरुपी खेलबाट वाक्कदिक्क भएका थिए । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारबाट उनीहरुले राहत महसुस गरेका छन् । तर, राहत महसुस गरेका जनतालाई यो सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रुपमा कति कामयाबी परिणाम दिन्छ ? त्यसको आधारमा जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि मापन हुनेछ ।

    “जेनजी आन्दोलनले दलहरुको सत्ता भित्रभित्रै कति मक्किइसकेको रहेछ भनेर छताछुल्ल पारिदिएको छ । पार्टीहरुलाई सत्ताको चास्नीले मात्र ठिकठाक देखाएको रहेछ भन्ने उजागर भएको छ”, पत्रकार कोइराला भन्छन्, “जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि शून्यतामा जान नदिने हो भने भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । जेनजी आन्दोलनमा उठेको सुशासनको मागलाई यो सरकारले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।”

    संविधानसभा सदस्य एवम् स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक हेमराज भण्डारीका अनुसार सरकारमा देखिएको अर्कमन्यता, जेनजीमा देखिएको अपरिपक्वता र पुराना राजनीतिक दलको पुरानै प्रतिगामी सोंच एवम् योजनाले जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि शून्यतामा फर्किसकेको छ । “जेनजीहरुलाई दलहरुले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिरहेका छन् । दलहरुकै कारण मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ । त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो”, भण्डारीको कथन छ, “उनीहरुले आन्दोलन गरे । सफल पनि भयो । तर, उपलब्धि शून्यतातिर जाने खतरा बढ्दो छ ।”

    भण्डारी थप्छन्, जेनजीहरु अहिले १० तिर फर्किएका छन् । एकअर्कामा मिल्न सकेका छैनन् । आगामी यात्रा के हो भन्ने थाहा छैन । सरकार पनि गन्तव्यहीन भएको छ । पुराना पार्टीका नेताहरु प्रतिगामी योजनामै रमाइरहेका छन् । यसले गर्दा जेनजी आन्दोलनपछिको उत्साह फेरि निरासामा रुपान्तरण हुन थालेको छ । यो शुभ संकेत होइन ।”

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images