विश्व खबर 
काठमाडौं– सुशासनलाई मुख्य नारा बनाउँदै सत्ता सम्हालेको जेन्जी भावनाको सरकारले पनि पदासीन भएको दुई महिना पुग्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर आलोचना खेपिरहेको छ ।
२०४८ सालदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई निरन्तरता नदिँदा सुशासन अभियन्ता र जेनजी पुस्ताका समर्थकहरू असन्तुष्ट छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव र पत्रकार सम्मिलित सरकारबाट नै पारदर्शिताको सवालमा ढिलाइ हुनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी सुशासनविद्हरूले गरेका छन् ।
संविधानविद् काशीराज दाहालका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनी भन्दा बढी नैतिक जिम्मेवारी हो ।
उनले भने, ‘जेनजी भावनाअनुसार बनेको सरकारले परम्परागत अभ्यास तोडेर पारदर्शितामा उदाहरणीय हुनुपर्ने हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार बुधबारसम्म कुनै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
कानुनअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार ऐन २०४८ ले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रथाको सुरुवात गरेको थियो ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाउन वा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्ने परिपाटी बढेको छ ।
शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला कार्यकालमा पनि कानुनी समयसीमा म्याद नाघेर मात्र वा सार्वजनिक नै नगरी विवरण बुझाइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि सुशीला कार्कीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकी थिइन् ।
२०६७ मा रामप्रसाद श्रेष्ठले पहिलोपटक विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसपछि कुनै न्यायाधीशले त्यसको अनुसरण गरेनन् ।
निवर्तमान ओली सरकारले सार्वजनिक पदधारीका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था तयार पारेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेका अनुसार उक्त विधेयक संसद्मा अड्किएको थियो ।
उनले भनिन्, ‘सुशासनको नारा लगाउने अहिलेको सरकारले त १५ दिनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो पनि भएन ।’
